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    "headline": "सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा",
    "summary": "दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने की घटना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां सभी प्राइवेट हॉस्टल और पीजी की सुरक्षा जांच की मांग की गई है। दिल्ली नगर निगम ने इमारतों की जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों को 10 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करनी होगी। इस घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है।",
    "articleBody": "दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने की घटना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। अदालत में इस मामले की तत्काल सुनवाई के साथ दिल्ली के सभी प्राइवेट हॉस्टल और पीजी की सुरक्षा जांच की मांग की गई है। अधिकारियों को 10 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट जमा करनी होगी।\n\nमामले की जांच और एफआईआर\n\nपुलिस के अनुसार, कथित मालिक हरिराम और अन्य के खिलाफ साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) अमित गोयल ने मामले के दर्ज होने की पुष्टि की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और अधिकारियों को इमारत गिरने के कारणों की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने भारी बारिश को भी हादसे का संभावित कारण बताया। यह हादसा रविवार दोपहर करीब 1.30 बजे हुआ था।\n\nसुप्रीम कोर्ट में याचिका और सुरक्षा जांच की मांग\n\nसुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा और अमिसकस क्यूरी ने आवेदन दायर कर दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास चल रहे सभी पीजी और निजी हॉस्टलों की सुरक्षा जांच और सेफ्टी ऑडिट की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि कई छात्र आवास गैर-कानूनी निर्माण और नक्शे में बदलाव के तहत चल रहे हैं। अदालत से इन इमारतों की बिल्डिंग बाय-लॉज, स्ट्रक्चरल सेफ्टी और फायर-सेफ्टी मानकों के पालन की जांच कराने का आग्रह किया गया है।\n\nएमसीडी की कार्रवाई और रिपोर्ट\n\nदिल्ली नगर निगम ने अपने सभी जोन में इमारतों की जांच शुरू कर दी है। बिल्डिंग विभाग के कार्यकारी इंजीनियरों को अपने-अपने इलाके की इमारतों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को जांच के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार करके 10 सितंबर तक जमा करनी होगी। एमसीडी ने कहा है कि जांच की पूरी प्रक्रिया पर संबंधित जोन के अतिरिक्त आयुक्त नजर रखेंगे। इस रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में भी शामिल किया जाएगा।\nयह भी पढ़ें\nदिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका खारिज की\nहाईकोर्ट ने पुलिस की सुनवाई के बिना प्रदर्शन की अनुमति से किया इनकार\nदिल्ली में अवैध पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने का आदेश\nदिल्ली की बहुमंजिला इमारत गिरने से छह की मौत\n\nअदालत के आदेश और सुनवाई\n\nहाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि इस तरह की व्यापक दिशा अंतरिम आदेश के रूप में नहीं दी जा सकती। पीठ ने बताया कि इसी मुद्दे से जुड़े एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई कर आदेश जारी कर चुका है। याचिका बुधवार 9 सितंबर को अपने आप सूचीबद्ध हो जाएगी। अदालत ने कहा कि याचिका नियमानुसार सूचीबद्ध की जाएगी।\n\nदोषियों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी\nमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता\nसत्य निकेतन की घटना को केवल एक अकेला हादसा मानकर नहीं देखा जाना चाहिए\nअजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता",
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        "एमसीडी जांच रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि: 10 सितंबर",
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