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    "headline": "सात राज्यों में जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ी 60 से 62 साल",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च 2026 या उसके बाद रिटायर हुए अधिकारी न्यायिक सेवा में पुनः शामिल हो सकते हैं, बशर्ते उन्होंने कोई दूसरी नौकरी या सरकारी लाभ का पद स्वीकार न किया हो। अन्य राज्यों को भी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर पुनर्विचार कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।",
    "articleBody": "सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित हाई कोर्ट को 60 साल की उम्र पूरी करने पर अधिकारी की सूटेबिलिटी का आकलन करना होगा।\n\nरिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का आदेश\n\nसुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश उन राज्यों के लिए है जिन्होंने इस बदलाव पर सहमति दी है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित हाई कोर्ट उसकी सूटेबिलिटी और परफॉर्मेंस का आकलन करे।\n\nसेवा में वापसी के विकल्प\n\nसुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 31 मार्च 2026 या उसके बाद रिटायर हुए न्यायिक अधिकारी न्यायिक सेवा में फिर से शामिल हो सकते हैं। इसके लिए शर्त है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोई दूसरी नौकरी या केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई लाभ का पद स्वीकार न किया हो। वापसी पर वेतन, वरिष्ठता और सेवा की निरंतरता से जुड़े लाभ दिए जा सकते हैं।\n\nअन्य राज्यों को पुनर्विचार का निर्देश\n\nकोर्ट ने बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के मुद्दे पर पुनर्विचार करने और दो हफ्ते के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।\nयह भी पढ़ें\nसहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद जिला जज के आदेश पर ध्वस्त\nपत्नी के अलग रहने पर पति को देना होगा भरण-पोषण भत्ता\nभारत में मतदाता सूची से 11.83 करोड़ नाम हटाए गए\nAlert for Heavy Rain and Storm Across the Country on September 4\n\nमल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर RBI की शक्ति\n\nसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होता है। RBI की बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की शक्ति छह महीने की बनावटी अवधि तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो जमाकर्ताओं की सुरक्षा और बैंकिंग सिस्टम में वित्तीय अनुशासन बनाए रखे।\n\nआर्टिकल 243ZL(1) का तीसरा प्रोविज़ो साफ़ तौर पर BR एक्ट को मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू करता है।\nसुप्रीम कोर्ट\nनियमों में बदलाव होने तक इन राज्यों में कोई भी ज्यूडिशियल ऑफिसर, जिसने 60 साल की उम्र पूरी कर ली है, 62 साल की उम्र पूरी होने तक रिटायर नहीं होगा।\nमोहना की बेंच, सुप्रीम कोर्ट",
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        "सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने का निर्देश दिया है।",
        "यह आदेश उन राज्यों के लिए है जिन्होंने रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर सहमति दी है।",
        "31 मार्च 2026 या उसके बाद रिटायर हुए न्यायिक अधिकारी पुनः न्यायिक सेवा में शामिल हो सकते हैं यदि उन्होंने दूसरी नौकरी नहीं ली हो।",
        "कोर्ट ने बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर पुनर्विचार और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।",
        "सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों पर लागू होता है और RBI की शक्ति सीमित नहीं है।"
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            "answer": "हाँ, 31 मार्च 2026 या उसके बाद रिटायर हुए अधिकारी न्यायिक सेवा में वापसी कर सकते हैं यदि उन्होंने कोई दूसरी नौकरी या लाभ का पद स्वीकार न किया हो।"
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            "answer": "बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर पुनर्विचार करने और दो हफ्ते में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।"
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