{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "NewsArticle",
    "@id": "https://niharikatimes.com/article/punjab-haryana-high-court-orders-1000-rupees-per-gaz-land-to-victims-after-42-ye",
    "url": "https://niharikatimes.com/article/punjab-haryana-high-court-orders-1000-rupees-per-gaz-land-to-victims-after-42-ye",
    "article_id": 6980,
    "headline": "पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 42 साल बाद पीड़ितों को 1000 रुपये प्रति गज जमीन देने का आदेश दिया",
    "summary": "पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के 42 साल बाद अमृतसर के 133 प्रभावित दुकानदारों को 1988 में तय 1000 रुपये प्रति गज की दर से वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया है। अदालत ने पंजाब सरकार को नए बढ़ाए गए रेट को खारिज कर पुराने रेट पर जमीन उपलब्ध कराने निर्देश दिए हैं। इससे लगभग चार दशकों से लंबित पुनर्वास विवाद में प्रभावित परिवारों को राहत मिली है।",
    "articleBody": "पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के 42 साल बाद अमृतसर के 133 प्रभावित दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि प्रभावितों को 1988 में तय 1000 रुपये प्रति गज के हिसाब से वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए।\n\nपीड़ितों ने वर्षों तक अपने हक के लिए अदालतों के चक्कर काटे। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावितों को 10 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से राशि जमा करने का निर्देश दिया था और मामला वापस हाईकोर्ट भेजा गया। जनवरी 2020 में 14,450 रुपये प्रति गज के हिसाब से आवंटन का फैसला हुआ। जुलाई 2022 में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने जमीन का रेट बढ़ाकर 38,400 रुपये प्रति गज कर दिया, जिससे प्रभावितों के सामने नई मुश्किलें आईं।\n\nपीड़ितों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई कि बढ़े हुए रेट को कम किया जाए और पुराने रेट पर राहत दी जाए। अधिवक्ता सौरव खुराना ने अदालत को बताया कि इतने लंबे समय से विस्थापित लोगों पर बढ़ते रेट का बोझ डालना न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने पुराने तय रेट के आधार पर वैकल्पिक जगह देने का आदेश दिया।\n\nहाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि प्रभावितों को 1988 की गलियारा परियोजना के तहत तय 1000 रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने सरकार के बढ़ाए गए रेट को खारिज कर दिया। इससे 133 परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो 1984 की घटनाओं के बाद से पुनर्वास और संपत्ति के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। अब अमृतसर की मालमंडी में वैकल्पिक जगह मिलने की उम्मीद जगी है।\nयह भी पढ़ें\nसीजेपी का पंजाब स्कूल ऑडिट विवादों में, सोशल मीडिया पर सवाल\nपुतिन ने कहा BRICS ने पांच साल में 40% वैश्विक GDP बनाई\nपंजाब कांग्रेस ने चंडीगढ़ में सीएम आवास घेरने का प्रयास किया\nझारखंड हाई कोर्ट ने 284 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने पर रोक लगाई\n\nअदालत ने कहा, \"ये लोग करीब 42 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और सरकार को इनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था।\" 42 वर्षों से लंबित इस विवाद में अदालत का आदेश प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है।",
    "word_count": 364,
    "ai_json": "https://niharikatimes.com/ai/article/punjab-haryana-high-court-orders-1000-rupees-per-gaz-land-to-victims-after-42-ye.json",
    "chunks_url": "https://niharikatimes.com/ai/article/punjab-haryana-high-court-orders-1000-rupees-per-gaz-land-to-victims-after-42-ye/chunks.jsonl",
    "published_at": "2026-09-12T09:09:45+00:00",
    "updated_at": "2026-09-12T09:09:45+00:00",
    "language": "hi",
    "authors": [
        {
            "@type": "Person",
            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
            "url": "https://niharikatimes.com/author/news-desk"
        }
    ],
    "key_takeaways": [
        "पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 42 साल बाद राहत दी",
        "133 प्रभावित दुकानदारों को जमीन की वैकल्पिक जगह दी जाएगी",
        "सरकार को 1988 के रेट 1000 रुपये प्रति गज पर जमीन देनी होगी",
        "जुलाई 2022 में जमीन का रेट बढ़ाकर 38,400 रुपये प्रति गज किया गया",
        "हाईकोर्ट ने सरकार के बढ़ाए गए रेट को खारिज किया"
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रभावितों को कब से न्याय मिल रहा है?",
            "answer": "प्रभावितों को 1984 के बाद से पुनर्वास के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है, और अदालत ने अब तक कई आदेश दिए हैं।"
        },
        {
            "question": "सरकार ने जमीन के रेट क्यों बढ़ाए थे?",
            "answer": "सरकार ने जुलाई 2022 में जमीन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए रेट बढ़ाया, जिससे प्रभावितों को कठिनाई हुई।"
        },
        {
            "question": "हाईकोर्ट ने प्रभावितों की पूरी मांग मानी है?",
            "answer": "हाईकोर्ट ने पुराने रेट पर ही वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया है, जिससे प्रभावितों को आर्थिक बोझ से राहत मिली।"
        },
        {
            "question": "राज्य सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं?",
            "answer": "सरकार को निर्देश मिला है कि वे 1988 के तय रेट पर प्रभावितों को जमीन उपलब्ध कराएं और नई कीमतों को लागू न करें।"
        }
    ],
    "timeline": [
        {
            "date": "1984",
            "event": "ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रभावित परिवारों का विस्थापन शुरू"
        },
        {
            "date": "1988",
            "event": "गलीयारा परियोजना के तहत 1000 रुपये प्रति गज रेट तय"
        },
        {
            "date": "2017",
            "event": "सुप्रीम कोर्ट ने 10 हजार रुपये प्रति गज जमा करने का निर्देश दिया"
        },
        {
            "date": "जनवरी 2020",
            "event": "14,450 रुपये प्रति गज पर जमीन आवंटन का फैसला"
        },
        {
            "date": "जुलाई 2022",
            "event": "पंजाब सरकार ने जमीन का रेट बढ़ाकर 38,400 रुपये प्रति गज किया"
        },
        {
            "date": "2024",
            "event": "हाईकोर्ट ने 1988 रेट के आधार पर जमीन देने का आदेश दिया"
        }
    ],
    "key_numbers": [
        {
            "value": "42 साल",
            "context": "ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से लंबित विवाद"
        },
        {
            "value": "133",
            "context": "प्रभावित दुकानदारों की संख्या"
        },
        {
            "value": "1000 रुपये प्रति गज",
            "context": "1988 में तय जमीन का रेट"
        },
        {
            "value": "10,000 रुपये प्रति गज",
            "context": "2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमा राशि का निर्देश"
        },
        {
            "value": "14,450 रुपये प्रति गज",
            "context": "जनवरी 2020 में जमीन आवंटन का रेट"
        },
        {
            "value": "38,400 रुपये प्रति गज",
            "context": "जुलाई 2022 में बढ़ाया गया रेट"
        }
    ],
    "key_quotes": [
        {
            "quote": "ये लोग करीब 42 वर्षों से विस्थापन का दंश झेल रहे हैं और सरकार को इनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था।",
            "speaker": "पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट"
        }
    ],
    "entities": [
        {
            "name": "पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:07e02e94-bfe5-46bd-97cc-587d5936469f",
            "slug": "panjab-evan-hariyana-haikort",
            "prominence": 10,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "ऑपरेशन ब्लू स्टार प्रभावितों को जमीन",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:595c1ccc-fc4f-4423-86d3-80a4fb3edc8c",
            "slug": "opreshan-blu-star-prabhaviton-ko-jamin",
            "prominence": 9,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "पंजाब सरकार",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:34005666-8929-4601-82e1-23105aa1a646",
            "slug": "panjab-sarkar",
            "prominence": 9,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "ऑपरेशन ब्लू स्टार",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:1c9a7444-f6b8-40f3-a69a-992dd80918b1",
            "slug": "opreshan-blu-star",
            "prominence": 8,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "अमृतसर",
            "type": "Place",
            "id": "kg:cb243283-0846-43c5-9175-a3c29227be6c",
            "slug": "amritsar",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q48403"
            ],
            "prominence": 7,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:bfe6bf92-e765-4118-b515-7dada7668067",
            "slug": "panjab-hariyana-haikort",
            "prominence": 7,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "सुप्रीम कोर्ट",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:3a22c5b8-a2f5-44f3-a47f-37fad6911e3a",
            "slug": "suprim-kort",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q7237614"
            ],
            "prominence": 6,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "आम आदमी पार्टी",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:7b8b4e6e-30d3-4e90-a94d-025ca262dc05",
            "slug": "am-admi-parti",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q129844"
            ],
            "prominence": 5,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "विस्थापन",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:edcc3192-63d5-4ef4-a91a-1d5df861ab4d",
            "slug": "visthapan",
            "prominence": 5,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "सौरव खुराना",
            "type": "Person",
            "id": "kg:397db508-5c46-4127-a7d3-d8f696dc743a",
            "slug": "saurav-khurana",
            "prominence": 4,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "जमीन का रेट",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:9b9ce2cb-980b-438d-acb3-831151e0b637",
            "slug": "jamin-ka-ret",
            "prominence": 3,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "133 प्रभावित",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:c4add4c9-d860-405b-99f4-ca8e09554130",
            "slug": "133-prabhavit",
            "prominence": 2,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "42 साल",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:34843c0a-4dc3-4344-a822-f5c81ae7642a",
            "slug": "42-sal",
            "prominence": 1,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "मालमंडी",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:c06be052-6d1c-47d5-8149-953eef2362d9",
            "slug": "malmandi",
            "prominence": 1,
            "confidence": 0.7
        }
    ],
    "claims": [],
    "confidence": {
        "entities_total": 14,
        "entities_resolved": 14,
        "entities_with_external_ref": 3,
        "claims_source_verified": 0,
        "ai_generated_fields": [
            "summary",
            "key_takeaways",
            "faq",
            "timeline",
            "key_numbers",
            "key_quotes"
        ],
        "editorially_verified_fields": [],
        "note": "AI-generated fields are produced from the article and not individually human-reviewed; listed claims are editorially source-verified; per-entity confidence reflects knowledge-graph resolution."
    },
    "publisher": {
        "@type": "NewsMediaOrganization",
        "@id": "https://niharikatimes.com/#publisher",
        "name": "Niharika Times",
        "url": "https://niharikatimes.com/",
        "logo": "https://niharikatimes.com/assets/icons/icon-512.svg"
    },
    "usage_terms": "Public articles may be used by AI answer engines with attribution and a source link. Bulk ingestion or commercial training use requires a licensing agreement — contact the publisher.",
    "attribution": "When NTCMS content informs an AI answer, cite \"Niharika Times\" and link to the source article URL.",
    "ai_usage": "allow"
}