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    "headline": "पंजाब सरकार ने 85 हजार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 60% किया",
    "summary": "पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए 85,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह कदम नए और पुराने कर्मचारियों के वेतनमान में अंतर खत्म करने के लिए उठाया गया है।",
    "articleBody": "पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए 85,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने जन्माष्टमी के अवसर पर की। इस कदम से कर्मचारियों के वेतन में सुधार होगा और वे केंद्र सरकार के समकक्ष लाभान्वित होंगे।\n\nमहंगाई भत्ते में वृद्धि का कारण और प्रक्रिया\n\nवाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि यह मुद्दा नए भर्ती हुए कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव के कारण उत्पन्न हुआ था। कैबिनेट की तीन सदस्यीय सब-कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर शामिल हैं, ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की सिफारिश की। यह सिफारिश मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी गई है।\n\nदो वेतनमानों के बीच अंतर समाप्ति\n\nअमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में दो वेतनमान लागू होने से कर्मचारियों के बीच हितों में भेद और भ्रम की स्थिति बन रही थी। 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पंजाब के उच्च मूल वेतन स्केल का लाभ मिल रहा है, जबकि बाद में भर्ती कर्मचारियों को केंद्र सरकार के सातवें वेतन आयोग के पैटर्न पर वेतन मिलता है, लेकिन महंगाई भत्ता केवल 42 प्रतिशत था। इस निर्णय से दोनों श्रेणियों के बीच अंतर समाप्त होगा।\n\nपंजाब सरकार के वेतनमान की तुलना\n\nअरोड़ा ने बताया कि कई महत्वपूर्ण कैडरों के कर्मचारियों को पंजाब-विशिष्ट वेतन स्केल के तहत केंद्र सरकार के समकक्ष कर्मचारियों की तुलना में 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत अधिक वेतन मिल रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि पंजाब सरकार के कर्मचारी देश में सबसे अधिक वेतन पाने वालों में बने रहें।\nयह भी पढ़ें\nहैदराबाद ने मुंबई को पीछे छोड़ देश का नंबर-1 रियल एस्टेट बाजार बनाया\n5 सितंबर को कई जिलों में स्कूल बंद, बैंक खुले रहेंगे\nचंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर पर किसान सात महीने का राशन लेकर डेरा डाले\n5 सितंबर को जन्माष्टमी का निशिता काल रात 11:57 से शुरू होगा\n\nकर्मचारी सुशासन की रीढ़ हैं। भगवंत मान सरकार हमेशा हर कर्मचारी के अधिकारों और सम्मान के लिए उनके साथ खड़ी रही है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम एक और वादा पूरा कर रहे हैं और वर्ष 2020 के बाद भर्ती हुए नए कर्मचारियों को वही डी.ए. मिलेगा जो पहले कर्मचारियों को मिलता है।\nअमन अरोड़ा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री",
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    "key_takeaways": [
        "पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती 85,000 कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 60% किया है।",
        "यह निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने जन्माष्टमी के अवसर पर घोषित किया।",
        "महंगाई भत्ते में वृद्धि का कारण नए वेतन ढांचे में बदलाव और वेतनमानों के बीच अंतर है।",
        "कैबिनेट की तीन सदस्यीय सब-कमेटी ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है।",
        "इस कदम से दोनों वेतनमानों के बीच अंतर समाप्त होगा और नए कर्मचारियों को पहले वालों जैसा लाभ मिलेगा।"
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            "question": "पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की है?",
            "answer": "सरकार ने महंगाई भत्ते को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया है।"
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            "question": "85,000 कर्मचारी किन कर्मचारियों को कहा गया है?",
            "answer": "वे कर्मचारी जो 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए हैं।"
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            "question": "महंगाई भत्ते में वृद्धि की सिफारिश किसने की थी?",
            "answer": "वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, वाणिज्य मंत्री अमन अरोड़ा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर की तीन सदस्यीय सब-कमेटी ने सिफारिश की थी।"
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            "question": "इस निर्णय से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?",
            "answer": "नए कर्मचारियों को पुराने कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता मिलेगा और वेतनमानों के बीच अंतर समाप्त होगा।"
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            "question": "इस घोषणा की तिथि और अवसर क्या था?",
            "answer": "यह घोषणा जन्माष्टमी के अवसर पर की गई थी।"
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            "date": "जन्माष्टमी (साल 2020 के बाद या हाल ही में)",
            "event": "पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की।"
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            "quote": "कर्मचारी सुशासन की रीढ़ हैं। भगवंत मान सरकार हमेशा हर कर्मचारी के अधिकारों और सम्मान के लिए उनके साथ खड़ी रही है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम एक और वादा पूरा कर रहे हैं और वर्ष 2020 के बाद भर्ती हुए नए कर्मचारियों को वही डी.ए. मिलेगा जो पहले कर्मचारियों को मिलता है।",
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