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    "headline": "सोशल मीडिया के एडिक्टिव डिजाइन पर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका",
    "summary": "दिल्ली हाईकोर्ट में सोशल मीडिया के एडिक्टिव डिजाइन जैसे इनफिनिट स्क्रॉल, ऑटोप्ले और नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में इन फीचर्स के उपयोगकर्ताओं, खासकर बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर नियमन और मुआवजे की मांग की गई है। यह मामला 9 सितंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन अब अगली सुनवाई दूसरी पीठ के समक्ष होगी।",
    "articleBody": "दिल्ली हाईकोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एडिक्टिव डिजाइन और आर्किटेक्चर को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। यह मामला 9 सितंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। याचिका में इनफिनिट स्क्रॉल, ऑटोप्ले और नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स पर रोक लगाने की मांग की गई है।\n\nयाचिका में उठाए गए मुद्दे\n\nजनहित याचिका में सोशल मीडिया के ऐसे डिजाइन फीचर्स पर रोक लगाने, नियंत्रित करने या विनियमित करने की मांग की गई है जो उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इनमें खास तौर पर इनफिनिट स्क्रॉल, ऑटोप्ले, एल्गोरिदम आधारित क्यूरेटेड फीड, लगातार आने वाले नोटिफिकेशन और ‘लाइक्स’ जैसे वैरिएबल रिवार्ड फीचर्स शामिल हैं। याचिका के अनुसार ये फीचर्स उपयोगकर्ताओं का ध्यान खींचने और उसे लंबे समय तक बनाए रखने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं।\n\nयाचिका में बच्चों और किशोरों को लेकर विशेष चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक और समस्याग्रस्त इस्तेमाल का असर किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और विकास पर पड़ सकता है। इसी आधार पर ऐसे डिजाइन फीचर्स के इस्तेमाल को लेकर नियमन की जरूरत बताई गई है।\n\nयाचिका में यह भी मांग की गई है कि जब तक इस संबंध में कानून नहीं बनता, तब तक उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही सोशल मीडिया के इन डिजाइन फीचर्स से उपयोगकर्ताओं को हुए नुकसान के लिए जवाबदेही तय करने और उचित मुआवजे की व्यवस्था करने की भी मांग की गई है।\nयह भी पढ़ें\nबीएपी सांसद राजकुमार रोत ने उदयपुर में प्रचार तेज किया\nउदयपुर में सातवें बोर्ड की जंग, भाजपा-कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर\nडोडा में 21 साल की युवती ने पुल से कूदकर की आत्महत्या\nदिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास को पोस्ट हटाने का मौका दिया\n\nमुकदमे की स्थिति\n\nयह मामला 9 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, पीठ के एक न्यायाधीश के मामले से अलग होने के बाद अब इसे अगले सप्ताह दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।\n\nइस याचिका को दायर करने वाली अधिवक्ता टीम में उदयपुर की बेटी शुभिका जोशी भी शामिल हैं।\n\nकानून के प्रोफेसर डॉ. विकास कथूरिया द्वारा दायर जनहित याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ‘एडिक्टिव डिजाइन’ और आर्किटेक्चर को सीधे निशाना बनाया गया है\nशुमिका",
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    "published_at": "2026-09-10T10:15:49+00:00",
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    "authors": [
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "जनहित याचिका 9 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट में सूचीबद्ध",
        "एडिक्टिव डिजाइन में इनफिनिट स्क्रॉल, ऑटोप्ले, नोटिफिकेशन शामिल",
        "बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की चिंता",
        "नियमन और मुआवजे की मांग याचिका में शामिल"
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    "faq": [
        {
            "question": "जनहित याचिका की अगली सुनवाई कब होगी?",
            "answer": "पीठ के एक न्यायाधीश के अलग होने के कारण मामला अगले सप्ताह दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।"
        },
        {
            "question": "इस याचिका को किसने दायर किया है?",
            "answer": "यह जनहित याचिका कानून के प्रोफेसर डॉ. विकास कथूरिया द्वारा दायर की गई है, और अधिवक्ता टीम में उदयपुर की बेटी शुभिका जोशी भी शामिल हैं।"
        },
        {
            "question": "याचिका में किस प्रकार के दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है?",
            "answer": "याचिका में यह कहा गया है कि जब तक इस संबंध में कानून नहीं बनता, तब तक सामाजिक मीडिया के एडिक्टिव डिजाइन फीचर्स पर उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।"
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            "date": "9 सितंबर 2026",
            "event": "जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई।"
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        {
            "date": "अगले सप्ताह",
            "event": "पीठ के एक न्यायाधीश के अलग होने के बाद मामला दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।"
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