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    "url": "https://niharikatimes.com/proposal-to-make-tamil-the-primary-language-of-madras-high-court-in-assembly",
    "headline": "तमिल को मद्रास हाईकोर्ट की प्रमुख भाषा बनाने का प्रस्ताव विधानसभा में",
    "summary": "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है जिसमें मद्रास हाईकोर्ट में तमिल को प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव का मकसद न्यायिक प्रक्रिया में आम जनता की पहुंच बढ़ाना है, और इसे तकनीकी साधनों तथा कानूनी अनुवाद की सुविधाओं के आधार पर तैयार किया गया है।",
    "published_at": "2026-09-03T05:32:27+00:00",
    "updated_at": "2026-09-03T05:32:40+00:00",
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            "name": "न्यूज़ डेस्क"
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    "key_takeaways": [
        "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मद्रास हाईकोर्ट में तमिल को प्रमुख भाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया।",
        "इस प्रस्ताव का उद्देश्य आम लोगों की न्यायिक प्रक्रिया तक बढ़ती पहुंच है।",
        "केंद्र सरकार की रुख के कारण पिछले प्रयास सफल नहीं हो सके थे।",
        "संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत हाईकोर्ट की कार्यवाही में अंग्रेजी का प्रावधान है।",
        "हाईकोर्ट में तमिल के लिए सब से बड़ी चुनौती सटीक कानूनी अनुवाद और एक समान शब्दावली रही है।"
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "तमिल को मद्रास हाईकोर्ट की प्रमुख भाषा बनाने का उद्देश्य क्या है?",
            "answer": "इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में आम लोगों की पहुंच बढ़ाना है।"
        },
        {
            "question": "पिछले प्रयास क्यों विफल रहे?",
            "answer": "पिछले प्रयास केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन रुख के कारण विफल रहे।"
        },
        {
            "question": "संविधान कौनसे अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट में अंग्रेजी का प्रावधान है?",
            "answer": "संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत हाईकोर्ट की कार्यवाही में अंग्रेजी का प्रावधान है।"
        },
        {
            "question": "हाईकोर्ट में तमिल के इस्तेमाल में प्रमुख चुनौती क्या है?",
            "answer": "प्रमुख चुनौती सटीक कानूनी अनुवाद और एक समान शब्दावली की रही है।"
        },
        {
            "question": "क्या राज्य के अधीनस्थ अदालतों में तमिल का कानूनी आधार मौजूद है?",
            "answer": "हाँ, निचली सिविल और आपराधिक अदालतों में तमिल में साक्ष्य दर्ज करने और फैसले लिखने के प्रावधान हैं।"
        }
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    "timeline": [
        {
            "date": "6 दिसंबर 2006",
            "event": "तमिलनाडु विधानसभा ने मद्रास हाईकोर्ट में तमिल भाषा के इस्तेमाल पर प्रस्ताव पारित किया था।"
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