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    "headline": "प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ पर वैश्विक सुधार का संदेश दिया",
    "summary": "प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ पर वैश्विक व्यवस्था में सुधार और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता बताई और ब्रिक्स के अगले 20 वर्षों के लिए नए एजेंडे और सहयोग की योजना बनाई है। उन्होंने डिजिटल निगरानी प्रणाली और युवा राजनयिकों के प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रस्तावों की भी बात की।",
    "articleBody": "नई दिल्ली में 12 सितंबर को शुरू हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन की 20वीं वर्षगांठ पर दुनिया को साफ संदेश दिया कि ब्रिक्स की सबसे बड़ी प्राथमिकता आम लोग और मानवता होनी चाहिए। उन्होंने वैश्विक व्यवस्था में सुधार और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया।\n\nब्रिक्स की भूमिका और वैश्विक व्यवस्था में सुधार\n\nप्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के 20 साल के सफर की तुलना इंसानी जीवन से करते हुए कहा कि 20 साल की उम्र में जिम्मेदारियां और क्षमता दोनों नई दिशा लेते हैं।\n\nपीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य सभी देशों को साथ लेकर चलना है। उन्होंने मौजूदा वैश्विक शासन व्यवस्था को पिरामिड जैसा बताया, जिसमें ताकत और फैसले लेने की शक्ति कुछ जगहों पर केंद्रित है, जबकि विकासशील देशों की आवाज कमजोर है। इसलिए इस व्यवस्था को साझेदारी में बदलने की जरूरत है।\n\nइसके लिए उन्होंने 10 प्रस्ताव तैयार करने की बात कही, जिनमें प्रतिनिधित्व, काम करने की क्षमता और नियम बनाने में समान भागीदारी शामिल है।\nयह भी पढ़ें\nपीएम मोदी ने पुतिन से भारत मंडपम में की अहम बैठक\nप्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से नई दिल्ली में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की\nप्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग 13 सितंबर को नई दिल्ली में मिलेंगे\nईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान नई दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से करेंगे बैठक\n\nप्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत को निश्चित समय सीमा और साफ नतीजे से जोड़ना होगा। उन्होंने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में बदलाव की भी बात कही, ताकि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को उचित भूमिका मिल सके।\n\nब्रिक्स के अगले 20 वर्षों के एजेंडे और सहयोग\n\nपीएम मोदी ने ब्रिक्स के अगले 20 वर्षों के लिए नए और बड़े लक्ष्य वाले एजेंडे की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के फैसलों को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उनके क्रियान्वयन की लगातार निगरानी होनी चाहिए। इसके लिए मौजूदा, पिछले और अगले अध्यक्ष देशों के समूह के जरिए सभी पहलों और फैसलों की आगे की निगरानी की जाएगी।\n\nउन्होंने एक सुरक्षित डिजिटल संग्रह बनाने का सुझाव दिया, जिसमें हर फैसले के साथ जिम्मेदार अधिकारी, समय सीमा और लागू करने की स्थिति दर्ज की जाएगी। इससे पता चलेगा कि कौन सा फैसला कितना आगे बढ़ा है और कहां काम अटका है।\n\nप्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण के देशों के युवा राजनयिकों और नीति बनाने वालों को बातचीत की कला, व्यावहारिक प्रशिक्षण और कानून से जुड़ी जानकारी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में नेतृत्व करने के लिए तैयार है।\n\nउन्होंने समुद्री नाविकों के लिए आपात मदद नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे संकट में फंसे नाविकों को तत्काल सूचना, चिकित्सा सहायता और सुरक्षित बाहर निकालने में मदद मिल सकेगी।\n\nपीएम मोदी ने सभी ब्रिक्स देशों की टीमों और प्रतिनिधियों के सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में उनका सक्रिय योगदान महत्वपूर्ण रहा।\n\nभारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान नए विचारों, आपसी सहयोग और टिकाऊ विकास को प्राथमिकता दी है।\nनरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री\nब्रिक्स को मजबूत करने के साथ-साथ दुनिया की व्यवस्था में सुधार की दिशा भी तय करनी होगी।\nनरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री",
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        "ब्रिक्स की स्थापना को 20 वर्ष पूरे हुए हैं।",
        "भारत ने ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान 30 से अधिक शहरों में 350 से ज्यादा बैठकें कीं।",
        "प्रधानमंत्री मोदी ने 10 प्रस्तावों के जरिए वैश्विक व्यवस्था में सुधार की बात कही।",
        "ब्रिक्स के अगले 20 वर्षों के लिए नए और बड़े एजेंडे की जरूरत बताई गई।",
        "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को अब टालना संभव नहीं।"
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            "question": "भविष्य में ब्रिक्स युवा राजनयिकों और नीति निर्माता कैसे तैयार करेगा?",
            "answer": "ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण के युवा राजनयिकों और नीति निर्माताओं को बातचीत की कला, व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं कानून से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें भारत नेतृत्व करेगा।"
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