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    "headline": "पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ेगा, किसानों को 6 लाख तक कर्ज मिलेगा",
    "summary": "उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के दैनिक भत्ते में वृद्धि और उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को छह प्रतिशत ब्याज दर पर छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज देने तथा राशन डीलरों को अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखे जाएंगे।",
    "articleBody": "उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के दैनिक भत्ते में वृद्धि और उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव पर विचार होगा। इसके साथ ही किसानों को छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज देने और राशन डीलरों को अतिरिक्त राशि देने के प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखे जाएंगे।\n\nमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 31 हजार से अधिक पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलने वाले जवानों को अब 600 रुपये प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का भी प्रस्ताव है।\n\nकैबिनेट में किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। राशन व्यवस्था से जुड़े उचित दर विक्रेताओं को वितरित खाद्यान्न पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त धनराशि देने की मंजूरी भी मिल सकती है।\n\nबैठक में प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन और 6656 नियमित पदों के सृजन का प्रस्ताव भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था पहले से है।\nयह भी पढ़ें\nगोंडा के किसान ने मोरिंगा खेती से कमाई का नया मॉडल बनाया\nकेंद्रीय मंत्री पालते हैं पौने तीन सौ भेड़, गायों से बंपर आमदनी\nउत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगह बारिश के बीच कोई चेतावनी नहीं\nयोगी 9 सितंबर को काशी से प्रदेशव्यापी पोषण माह का शुभारंभ करेंगे\n\nचित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। अभियंत्रण विभागों में काम तेजी से कराने के लिए अभियंताओं को वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।\n\nसवायजपुर की तहसीलों में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण और वाहनों की तकनीकी जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की नई राज्य नीति-2026 जारी करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष होगा। मथुरा की छाता शुगर कंपनी में न्यूनतम 120 किलोलीटर प्रति दिन क्षमता के एथेनाल संयंत्र की स्थापना तथा चीनी मिलों के पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।\n\nकिरायेदारी व पट्टा विलेखों पर 10 वर्ष तक की अवधि के लिए स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए भूमि आवंटन और अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी करने के प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष होंगे।\n\nसरकार ने पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा चुका है। मंगलवार की बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनमें सरकारी कर्मचारियों, किसानों और दुकानदारों से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।",
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        "पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते में वृद्धि प्रस्तावित",
        "किसानों को 6 लाख रुपए तक दीर्घकालिक कर्ज",
        "राशन विक्रेताओं को 25 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि",
        "प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन का प्रस्ताव",
        "14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में विकसित"
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            "question": "किसान ऋण पर ब्याज दर क्या होगी?",
            "answer": "मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत दीर्घकालिक ऋण पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होगी।"
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            "answer": "मिल्कीपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन प्रस्तावित है।"
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