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    "headline": "सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल",
    "summary": "सहारनपुर की सौ साल पुरानी मस्जिद के अवैध हिस्से के ध्वस्तीकरण को लेकर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई को बिना नोटिस और आदेश के बताया गया है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय करेगा और मस्जिद कमेटी ने न्यायिक प्रक्रिया एवं कानूनी प्रावधानों के पालन की मांग की है।",
    "articleBody": "सहारनपुर की सौ साल पुरानी मस्जिद के अवैध हिस्से के ध्वस्तीकरण को लेकर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में प्रशासन की कार्रवाई को बिना नोटिस और आदेश के बताया गया है और जल्द सुनवाई की उम्मीद जताई गई है।\n\nमस्जिद कमेटी के मुतवल्ली तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी है। अधिवक्ता बाबर वसीम के अनुसार, याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने मस्जिद को बिना किसी नोटिस और सक्षम आदेश के ध्वस्त कर दिया। याचिका में वर्शिप एक्ट के उल्लंघन के साथ-साथ बिजली बिल न स्वीकार करने, गवाहों की पूरी गवाही न कराने और फाइल को बहस में लगाकर अंतिम निर्णय लेने जैसे कई कानूनी पहलुओं को चुनौती दी गई है।\n\nमस्जिद कमेटी का कहना है कि पब्लिक प्रिमाइसेज (एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स) एक्ट के तहत कार्रवाई से पहले वादी पक्ष को अपना स्वामित्व साबित करना होता है, जो इस मामले में नहीं किया गया। सरकार और प्रशासन की ओर से स्वामित्व को उस स्तर पर साबित नहीं किया गया, जिस आधार पर कार्रवाई की गई।\n\nसिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को मस्जिद को अवैध करार देते हुए प्रबंधन पर 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड लगाया था। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को भी कानूनी चुनौती के संदर्भ में रखा है।\nयह भी पढ़ें\nइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैराना सांसद इकरा हसन को दी बड़ी राहत\nआजम खां के तीन मामलों में सुनवाई टली, अलग तारीख़ तय\nसहारनपुर में अवैध निर्माण ध्वस्त, 400 साल पुराना कुआं मिला\nमलबा हटाने पर मस्जिद के नीचे 70 साल पुराना कुआं मिला\n\nअधिवक्ता बाबर वसीम ने बताया कि याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि ध्वस्तीकरण से पहले उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों और अन्य साक्ष्यों का समुचित परीक्षण होना चाहिए था। मस्जिद कमेटी का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए था।\n\nअब हाईकोर्ट इन दलीलों और दाखिल दस्तावेजों के आधार पर मामले की सुनवाई करेगा। मस्जिद कमेटी को उम्मीद है कि जल्द सुनवाई होगी और सभी संबंधित तथ्यों पर विचार किया जाएगा।\n\nप्रशासन की कार्रवाई और आदेशों को चुनौती देने के साथ न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को भी याचिका में प्रमुखता से रखा गया है। अदालत की सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।\n\nयाचिका के साथ संबंधित दस्तावेज भी न्यायालय में दाखिल किए गए हैं और जल्द सुनवाई की उम्मीद है\nबाबर वसीम, अधिवक्ता",
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    "published_at": "2026-09-09T00:31:56+00:00",
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    "authors": [
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "सहारनपुर की सौ साल पुरानी मस्जिद का अवैध हिस्सा ध्वस्त",
        "मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की",
        "सिटी मजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई 2026 को 6.41 करोड़ का अर्थदंड लगाया",
        "प्रशासन की कार्रवाई बिना नोटिस और सक्षम आदेश के कही गई",
        "याचिका में कई कानूनी पहलुओं को चुनौती दी गई"
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            "question": "याचिका में क्या न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया गया?",
            "answer": "मस्जिद कमेटी का कहना है कि ध्वस्तीकरण से पहले दस्तावेजों, गवाहों और साक्ष्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया।"
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            "question": "अब इस मामले में आगे क्या होगा?",
            "answer": "इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका की जल्द सुनवाई करेगा और सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करेगा।"
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            "date": "16 जुलाई 2026",
            "event": "सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद को अवैध घोषित कर 6.41 करोड़ का अर्थदंड लगाया"
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            "context": "सहारनपुर की मस्जिद की उम्र"
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            "context": "सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा मस्जिद प्रबंधन पर लगाया गया अर्थदंड"
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