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    "headline": "तीन दशक बाद भी नहीं बना स्थायी न्यायालय भवन",
    "summary": "सोनभद्र जनपद का गठन 4 मार्च 1989 को हुआ था, लेकिन अब तक स्थायी न्यायालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। भूमि स्वीकृति के बाद भी पंचमुखी पहाड़ी, राबर्ट्सगंज में निर्माण कार्य लंबित है और अधिकारियों से इसे प्राथमिकता देने की मांग की गई है।",
    "articleBody": "जनपद का गठन 4 मार्च 1989 को हुआ था, लेकिन आज तक स्थायी एवं सुविधायुक्त न्यायालय भवन नहीं बन पाया है। उच्चाधिकारियों से मांग की गई है कि इस महत्वपूर्ण मामले को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए।\n\nजनपद के गठन के तीन दशक बाद भी न्यायालय भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। पंचमुखी पहाड़ी, राबर्ट्सगंज में भूमि स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण कार्य लंबित है। सोनभद्र की विशाल भौगोलिक स्थिति, बड़ी आबादी और न्यायिक आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्थायी न्यायालय परिसर का निर्माण अब बेहद जरूरी हो गया है।\n\nकुमार सिंह एडवोकेट ने बताया कि जनपद का गठन 4 मार्च 1989 को हुआ था। राजेंद्र कुमार यादव ने उच्चाधिकारियों एवं संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मांग की है कि न्यायहित और जनहित के इस महत्वपूर्ण मामले को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए और निर्धारित समयसीमा में पूरा कराया जाए।\nयह भी पढ़ें\nसासाराम में 12 सितंबर को लोक अदालत लगेगी, चालान पर 50% छूट\nईडी ने 30 लोगों को नोटिस जारी कर 3 करोड़ की वसूली की जांच तेज की\nफिरोजाबाद में आलू किसानों को कोल्ड स्टोर और बिक्री पर सब्सिडी\nसोनभद्र पुलिस ने आईजीआरएस पर 3894 शिकायतों का 100% समाधान किया",
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        "जनपद का गठन 4 मार्च 1989 को हुआ था",
        "तीन दशक बाद भी न्यायालय भवन निर्माण लंबित",
        "पंचमुखी पहाड़ी, राबर्ट्सगंज में भूमि स्वीकृत",
        "स्थायी एवं सुविधायुक्त न्यायालय भवन निर्माण आवश्यक",
        "उच्चाधिकारियों से निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने की मांग"
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            "question": "जनपद की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार है?",
            "answer": "सोनभद्र की विशाल भौगोलिक स्थिति और बड़ी आबादी न्यायालय भवन के निर्माण को जरूरी बनाती है।"
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            "question": "स्थानीय वकीलों की इस मामले में क्या भूमिका है?",
            "answer": "कुमार सिंह एडवोकेट ने जनपद गठन की जानकारी दी और न्यायालय भवन निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है।"
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            "date": "4 मार्च 1989",
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            "speaker": "राजेंद्र कुमार यादव"
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