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    "headline": "NPCI ने 15 अक्टूबर से ₹2,000 से ऊपर P2M पेमेंट पर 0.4% MDR लागू करने का प्रस्ताव रखा",
    "summary": "NPCI ने 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के कुछ P2M UPI पेमेंट पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा और छोटे मर्चेंट को इस चार्ज से छूट दी जाएगी। MDR का उद्देश्य UPI सिस्टम के संचालन और सुरक्षा खर्चों को पूरा करना है।",
    "articleBody": "NPCI ने 15 अक्टूबर 2026 से कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का प्रस्ताव रखा है। यह नियम ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।\n\nवित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद यह सवाल उठने लगे कि क्या ₹2,000 से अधिक के पेमेंट पर MDR लागू होगा। NPCI के नए फ्रेमवर्क के तहत 15 अक्टूबर 2026 से पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लिया जा सकता है। यह चार्ज आमतौर पर मर्चेंट से लिया जाता है, न कि ग्राहक से।\n\nसरकार ने यह भी कहा है कि आम लोगों के लिए UPI फ्री रहेगा और P2P ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त होंगे। MDR चार्ज बहुत कम रखा जाएगा और केवल कुछ बड़े मर्चेंट पर ही लागू होगा। किराना दुकानों और परिवहन जैसी छोटी पेमेंट इससे बाहर रह सकती हैं।\n\nNPCI की UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी, जिसमें बैंकों और प्रमुख पेमेंट कंपनियों के सदस्य शामिल हैं, अंतिम फैसला करेगी। MDR की दर 0.25 से 0.5 प्रतिशत के बीच हो सकती है। अगर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होता है तो ₹20,000 के पेमेंट पर लगभग ₹80 का चार्ज लगेगा।\nयह भी पढ़ें\n15 सितंबर को सेंसेक्स और निफ्टी में मजबूती के संकेत\nसरकार ने UPI पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया\nराहुल गांधी ने मोदी सरकार पर UPI मर्चेंट चार्ज लगाने का आरोप लगाया\nEPFO ने शुरू किया आधिकारिक WhatsApp चैनल, PF अपडेट होंगे सीधे मोबाइल पर\n\nवित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार, कुल UPI लेनदेन का लगभग 19.5 प्रतिशत हिस्सा MDR के दायरे में आ सकता है। इससे 15,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। सरकार ने संकेत दिया है कि छोटे मर्चेंट को इस चार्ज से छूट दी जाएगी।\n\nसरकार का कहना है कि UPI सिस्टम को चलाने में खर्च बढ़ रहा है, जिसमें तकनीकी सुधार, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकना शामिल है। इसलिए MDR लागू करने का मॉडल जरूरी है ताकि यह सिस्टम लंबे समय तक सुचारू रूप से काम करता रहे।",
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    "published_at": "2026-09-15T17:17:24+00:00",
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    "authors": [
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            "@type": "Person",
            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "NPCI ने 15 अक्टूबर 2026 से 0.4% MDR प्रस्तावित किया",
        "₹2,000 से ऊपर के P2M UPI पेमेंट पर MDR लागू होगा",
        "₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं",
        "छोटे मर्चेंट जैसे किराना दुकानें MDR से छूट पाएंगी",
        "वित्त वर्ष 2026 में 19.5% UPI ट्रांजैक्शन MDR दायरे में"
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "MDR चार्ज किससे लिया जाएगा, ग्राहक से या मर्चेंट से?",
            "answer": "MDR चार्ज आमतौर पर मर्चेंट से लिया जाता है, ग्राहक से नहीं."
        },
        {
            "question": "क्या P2P ट्रांसफर पर भी MDR लगेगा?",
            "answer": "P2P ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रहेंगे, उन पर MDR नहीं लगेगा."
        },
        {
            "question": "MDR चार्ज की दर कितनी हो सकती है?",
            "answer": "MDR दर 0.25 से 0.5 प्रतिशत के बीच हो सकती है, NPCI की समिति अंतिम फैसला करेगी."
        },
        {
            "question": "MDR लागू करने का कारण क्या है?",
            "answer": "UPI सिस्टम के तकनीकी सुधार, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने में बढ़ते खर्च को पूरा करना MDR का मकसद है."
        },
        {
            "question": "MDR लागू होने से सरकार को कितना राजस्व मिल सकता है?",
            "answer": "सरकार को 15,000 से 30,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलने का अनुमान है."
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            "date": "14 सितंबर 2026",
            "event": "वित्त मंत्रालय ने ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज न लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया"
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        {
            "date": "15 अक्टूबर 2026",
            "event": "NPCI ने 0.4% MDR ₹2,000 से अधिक P2M UPI पेमेंट पर लागू करने का प्रस्ताव रखा"
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