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    "headline": "नोएडा डीएम मेधा रूपम ने हाईकोर्ट के 5 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी",
    "summary": "गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी की NSA हिरासत को अवैध मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया था। यह मामला नागरिक अधिकारों और NSA के दुरुपयोग से संबंधित है।",
    "articleBody": "गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की 24 वर्षीय छात्रा आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत को अवैध माना था और मुआवजा जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूलने का निर्देश दिया था।\n\nहाईकोर्ट का फैसला और मुआवजे का आदेश\n\nइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत जारी निरूद्ध आदेश रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की पीठ ने पाया कि आकृति की हिरासत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन थी। अदालत ने राज्य सरकार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो सरकारी खजाने से नहीं बल्कि मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूल किया जाएगा। इस राशि में गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम भी शामिल हैं।\n\nअदालत ने कहा कि NSA जैसे कड़े निवारक निरोध कानूनों का इस्तेमाल किसी नागरिक को सामान्य जमानत के अधिकार से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता। जांच में पाया गया कि पुलिस और जिला प्रशासन ने आकृति पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत या वीडियो फुटेज नहीं था। अदालत ने यह भी नोट किया कि आकृति को 11 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था जबकि हिंसा 13 अप्रैल को हुई, इसलिए उस हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।\n\nहाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को मनमाना बताया और कहा कि नोटिस गिरफ्तारी के बाद तैयार की गई महज औपचारिकता थी। प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने वाले थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारियों से भी मुआवजा वसूलने का आदेश दिया गया।\nयह भी पढ़ें\nपीछे से टक्कर का मतलब कार चालक की लापरवाही नहीं\nसुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सेक्रेटरी घुमारे के तबादले पर रोक से इनकार किया\nआकृति चौधरी पर NSA रद्द, मेधा रूपम को 5 लाख हर्जाना भरना होगा\nसत्य निकेतन हादसे में 7 की मौत, मुख्यमंत्री ने जांच तेज़ करने के दिए आदेश\n\nसुप्रीम कोर्ट में चुनौती\n\nगौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई अब सर्वोच्च न्यायालय में होगी।\n\nसुप्रीम कोर्ट में इस चुनौती के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने इस मामले को प्रस्तुत किया। इस विवाद में मुआवजे की राशि को लेकर भी बहस हो रही है। कुछ पक्ष 5 लाख रुपये को कम मानते हुए 20 लाख रुपये तक की मांग कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से 5 लाख रुपये का आदेश दिया था।\n\nNSA हिरासत और मामला\n\nआकृति चौधरी को अप्रैल 2026 में नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों के वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत को अवैध करार देते हुए आरोपों को रद्द कर दिया।\n\nयह मामला नागरिक अधिकारों और कड़े कानूनों के दुरुपयोग से जुड़ा है।\n\nयदि राज्य की मशीनरी ठोस सबूतों के बजाय अपनी राय और अनुमानों के आधार पर किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकार, का उल्लंघन करती है तो अदालतें मूकदर्शक बनकर नहीं बैठेंगी\nअदालत",
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        "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया।",
        "मुआवजा जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूल होगा।",
        "आकृति चौधरी की NSA हिरासत को अवैध माना गया।",
        "गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।",
        "NSA हिरासत अप्रैल 2026 में हुई थी।"
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            "question": "NSA हिरासत को अवैध क्यों माना गया?",
            "answer": "अदालत ने पाया कि हिरासत के पीछे कोई ठोस सबूत या वीडियो फुटेज नहीं था और आकृति को हिंसा से पहले हिरासत में लिया गया था, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में देखा गया।"
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            "date": "13 अप्रैल 2026",
            "event": "हिंसा हुई जिसकी जांच NSA हिरासत से पहले की गई।"
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        {
            "date": "2 सितंबर",
            "event": "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की NSA हिरासत को अवैध घोषित किया और 5 लाख रुपये मुआवजे का आदेश दिया।"
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            "event": "NSA हिरासत की घटना हुई।"
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