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    "headline": "मेटा बच्चों के यौन शोषण के मामले पुलिस को रिपोर्ट करेगा",
    "summary": "भारत सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया है और मेटा ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने पर सहमति दी है। इसके तहत बच्चों से संबंधित अवैध कंटेंट की पहचान और त्वरित हटाने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है, और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।",
    "articleBody": "नई दिल्ली में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को अनिवार्य बताया है। मेटा ने यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। यह कदम बच्चों को सुरक्षित बनाने की दिशा में पहला प्रयास है।\n\nसरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत में काम करने वाले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जरूरी है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेटा की ओर से बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को कानून लागू करने वाली एजेंसियों तक पहुंचाने का फैसला इस दिशा में पहला कदम है।\n\n9 सितंबर को मेटा इंडिया के प्रतिनिधि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्यालय पहुंचे थे। आयोग ने कंपनी के प्रमुख को चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड एब्यूज मटेरियल से जुड़े विज्ञापनों की जांच के लिए तलब किया था। आयोग ने 3 जुलाई 2026 को बीबीसी की एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापनों का उल्लेख था।\n\nसरकार ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है ताकि वे हानिकारक सामग्री की पहचान कर उसे हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।\nयह भी पढ़ें\nनई दिल्ली में BRICS बाजार में सदस्य देशों की पारंपरिक कला प्रदर्शित\nEPFO ने शुरू किया आधिकारिक WhatsApp चैनल, PF अपडेट होंगे सीधे मोबाइल पर\nअमेरिका ने ईरान से बचने में मदद पर देशों को दी चेतावनी\nभारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज 13 सितंबर से नई दिल्ली में शुरू\n\nडिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा गया है कि ऑनलाइन इंटरमीडियरीज से भी बच्चों को प्रभावित करने वाली हानिकारक सामग्री को फैलने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे।\n\nभारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बनाना, रखना, देखना, शेयर करना, बेचना या प्रसारित करना अपराध है। पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की जेल और दस लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दोबारा अपराध करने पर सात साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जाता है।\n\nसोशल मीडिया कंपनियों को आईटी कानून, 2021 के तहत अवैध कंटेंट हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी होती है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट की पहचान और रोकथाम के लिए तकनीकी उपाय करना भी उनकी जिम्मेदारी है।\n\nयदि कोई ऐसा कंटेंट दिखे तो राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस या साइबर सेल को सूचना दी जा सकती है। जांच एजेंसियां आपराधिक जांच शुरू कर सकती हैं और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकती हैं।\n\nऐसे कंटेंट को अपलोड करने, खरीदने, बेचने, शेयर करने या जानबूझकर प्रसारित करने वाले व्यक्ति भी भारतीय कानून के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आते हैं।\n\nअमेरिका में बच्चों और किशोरों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का उपयोग रात के समय प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके लिए एप चलाने की डेली लिमिट भी लागू की गई है। यह बदलाव 26 अगस्त को अमेरिका में मेटा और 29 राज्यों के बीच हुए 16.7 बिलियन डॉलर के कानूनी समझौते के बाद लागू हुए हैं।",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "मेटा बच्चों के यौन शोषण मामलों की रिपोर्ट करेगी",
        "सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जरूरी",
        "भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा अपराध सख्त दंडनीय",
        "9 सितंबर को मेटा इंडिया ने बाल आयोग के समक्ष जवाब दिया",
        "अमेरिका में फेसबुक-इंस्टाग्राम पर बच्चों के लिए समय प्रतिबंध लागू"
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            "question": "मेटा ने बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए?",
            "answer": "मेटा ने यौन शोषण से जुड़े मामलों की जानकारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को देने का फैसला किया है।"
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            "question": "भारत सरकार बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए क्या नियम रखती है?",
            "answer": "भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा अनिवार्य कर दिया है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।"
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        {
            "question": "बच्चों के यौन शोषण से जुड़ा अपराध पाए जाने पर क्या दंड है?",
            "answer": "पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की जेल और दस लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।"
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            "question": "ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत कैसे करें?",
            "answer": "राष्ट्रिय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, साथ ही स्थानीय पुलिस या साइबर सेल को सूचना दी जा सकती है।"
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            "event": "राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बीबीसी रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया"
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            "date": "9 सितंबर",
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