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    "type": "NewsArticle",
    "url": "https://niharikatimes.com/maharashtra-local-elections-obc-reservation-contempt-of-court-supreme-court",
    "headline": "महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण: आदेश का उल्लंघन होने पर अवमानना का सामना करना होगा-सुप्रीम कोर्ट",
    "summary": "सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर 367 स्थानीय निकाय चुनावों के मतदान को फिर से निर्धारित करने पर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यदि आयोग उसके आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसे अवमानना का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्दिष्ट किया कि चुनाव कार्यक्रम को बिना ओबीसी आरक्षण के चलते रहना चाहिए।",
    "published_at": "2022-07-28T21:41:15+00:00",
    "updated_at": "2026-09-03T11:07:54+00:00",
    "language": "hi",
    "authors": [
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            "name": "न्यूज़ डेस्क"
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    "key_takeaways": [
        "सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी आरक्षण देने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख फिर से निर्धारित करने के लिए फटकार लगाई है।",
        "अगर आदेश का उल्लंघन किया गया, तो आयोग के प्रमुख और अन्य अधिकारियों को अदालत की अवमानना का सामना करना पड़ सकता है।",
        "367 स्थानीय निकायों के चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के योजना के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।",
        "20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बंठिया आयोग की सिफारिशों के तहत 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की मंजूरी दी थी।",
        "पिछले साल मार्च में, कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी आरक्षण के लिए तीन शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया था।"
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग पर क्या निर्देश दिया?",
            "answer": "सुप्रीम कोर्ट ने आरेाप लगाया के एसईसी बिना अनुमति के 367 स्थानीय निकायों के चुनाव पुन: निर्धारित कर रहा है, और इसे उसी तरह अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।"
        },
        {
            "question": "अगर आदेश का उल्लंघन होता है, तो क्या होगा?",
            "answer": "अगर आदेश का उल्लंघन होता है, तो आयोग के प्रमुख और संबंधित अधिकारी अदालत की अवमानना के लिए उत्तरदायी होंगे।"
        },
        {
            "question": "बंठिया आयोग की सिफारिशें क्या थीं?",
            "answer": "बंठिया आयोग की सिफारिशें 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को स्थानीय निकाय चुनावों में लागू करने की थीं।"
        },
        {
            "question": "पिछले साल कोर्ट के किस आदेश का पालन करना अनिवार्य था?",
            "answer": "पिछले साल कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी आबादी पर अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने, आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करने और आरक्षित सीटों का संचयी हिस्सा कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होने के तीन शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया था।"
        },
        {
            "question": "किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एसईसी की खिंचाई की?",
            "answer": "सुप्रीम कोर्ट ने एसईसी की खिंचाई इसलिए की क्योंकि पहले से अधिसूचित चुनावों में हस्तक्षेप करने की उन्हें अनुमति नहीं थी।"
        }
    ],
    "timeline": [
        {
            "date": "20 जुलाई",
            "event": "सुप्रीम कोर्ट ने बंठिया आयोग की 27% ओबीसी आरक्षण सिफारिशों को मंजूरी दी।"
        },
        {
            "date": "पिछला साल, दिसंबर",
            "event": "सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने तक अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया।"
        },
        {
            "date": "पिछला साल, मार्च",
            "event": "सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी आबादी का डेटा एकत्र करने और आरक्षण शर्तों का पालन करने का आदेश दिया।"
        }
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    "key_numbers": [
        {
            "value": "367",
            "context": "स्थानीय निकायों की संख्या जहां चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के आयोजित होने थे।"
        },
        {
            "value": "27%",
            "context": "ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत जिसे बंठिया आयोग की सिफारिशों के तहत लागू किया जाना था।"
        },
        {
            "value": "50%",
            "context": "आरक्षित सीटों का संचयी हिस्सा जो कुल सीटों के 50% का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।"
        }
    ],
    "key_quotes": [
        {
            "quote": "आप (एसईसी) आपकी सुविधा के लिए हमारे आदेश को गलत तरीके से गौर करने कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी के इशारे पर.. क्या आप चाहते हैं कि हम अवमानना नोटिस जारी करें?",
            "speaker": "न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर"
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