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    "headline": "झारखंड हाई कोर्ट ने 284 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने पर रोक लगाई",
    "summary": "झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के बाद नियुक्त 284 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने पर राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है और सभी प्रार्थियों को राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की आगे की सुनवाई जारी रहेगी।",
    "articleBody": "झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के बाद नियुक्त 284 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए सभी प्रार्थियों को राहत दी और राज्य सरकार से जवाब मांगा।\n\nझारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए नियुक्तियां रद्द करने संबंधी आदेश को सभी पर लागू करने का फैसला किया।\n\nसीआइडी जांच में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल की भूमिका थी। इसके बाद कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्षा रद्द करने, प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख है।\n\nहिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में तदर्थ आधार पर कार्यरत दिवंगत कर्मचारी के बेटे की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने की मांग खारिज कर दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के 22 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग संबंधित नीति के अनुरूप नहीं है।\nयह भी पढ़ें\nउत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई\nदिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज की याचिका खारिज की\nहरियाणा में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया जन्माष्टमी पर्व\nहरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मेडिकल बोर्ड फैसले के खिलाफ अपील की व्यवस्था मांगी\n\nअदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता का एक भाई पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत है। अनुकंपा नीति के क्लॉज 5(सी) के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से नौकरी कर रहा है तो अन्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।\n\nअदालत ने यह भी कहा कि अनुकंपा के लिए आवेदन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से तीन वर्ष के भीतर होना आवश्यक है, जबकि याचिकाकर्ता ने 22 साल बाद आवेदन किया था।\n\nपंजाब सरकार ने कहा कि राज्य सरकार की राय लिए बिना संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं को दरकिनार कर यह कदम उठाया गया। कपूर की खंडपीठ ने कहा कि वह किसी भी पक्ष की दलीलों से प्रभावित नहीं होगी।\n\nहाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा अपराध में आरोपित के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बावजूद मजिस्ट्रेट केस डायरी के आधार पर सीधे संज्ञान ले सकता है और आरोपितों को तलब कर सकता है। पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट पुलिस के निष्कर्षों से बंधा नहीं होता।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल होर्डिंग मामले में कहा कि हाई कोर्ट मामले पर सुनवाई कर रहा है, इसलिए पक्षों को हाई कोर्ट के समक्ष दलीलें रखने की स्वतंत्रता दी जाती है।\n\nहरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल असीम कुमार घोष, विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, शिरोमणि अकाली दल की विधायक गनीव कौर मजीठिया और पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा समारोह में उपस्थित रहे।",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "झारखंड हाई कोर्ट ने 284 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करने पर रोक लगाई",
        "राज्य सरकार ने 18 अगस्त को टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं रद्द कीं",
        "22 परीक्षाएं रद्द, 6 की प्रक्रिया स्थगित, 17 जांच के दायरे में",
        "हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज की",
        "पंजाब सरकार ने संवैधानिक नियमों के उल्लंघन का विरोध जताया"
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            "question": "झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक क्यों लगाई?",
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            "question": "अनुकंपा नीति के तहत नियुक्ति के क्या नियम हैं?",
            "answer": "अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर्मचारी की मृत्यु के तीन वर्ष के भीतर होना जरूरी है।"
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            "question": "पुलिस रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट का क्या रुख होता है?",
            "answer": "मजिस्ट्रेट पुलिस की रिपोर्ट से बंधा नहीं होता और केस डायरी के आधार पर संज्ञान ले सकता है।"
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        {
            "question": "सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल होर्डिंग मामले में क्या कहा?",
            "answer": "सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले की सुनवाई जारी रखने की अनुमति दी है।"
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            "answer": "हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी समारोह में शामिल थे।"
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