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    "headline": "भारत ने समान क्षेत्रफल वाले नक्शों के सिद्धांत का समर्थन किया",
    "summary": "भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित एक प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें नक्शों में महाद्वीपों के क्षेत्रफल को सही तरीके से दिखाने के सिद्धांत को अपनाने की बात कही गई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का यह वोट किसी राजनीतिक सीमा या विवादित क्षेत्र के समर्थन में नहीं था, बल्कि केवल नक्शों में भौगोलिक संतुलन लाने के उद्देश्य से था।",
    "articleBody": "संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव में भारत ने दुनिया के नक्शे में महाद्वीपों के क्षेत्रफल को सही तरीके से दिखाने के सिद्धांत का समर्थन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का वोट किसी राजनीतिक सीमा या विवादित क्षेत्र के समर्थन में नहीं था।\n\nयह प्रस्ताव 4 सितंबर को पारित हुआ, जिसका उद्देश्य नक्शों में महाद्वीपों के आकार को वास्तविकता के करीब लाना है। भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, ताकि मानचित्रों में समान क्षेत्रफल के प्रतिनिधित्व का मूल सिद्धांत लागू हो सके। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह वोट जम्मू-कश्मीर, लद्दाख या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा के राजनीतिक दर्जे से जुड़ा नहीं है।\n\nभारत ने कहा कि प्रस्ताव का मकसद केवल कार्टोग्राफिक प्रतिनिधित्व में संतुलन लाना है, न कि किसी खास नक्शे या राष्ट्रीय सीमाओं को मान्यता देना। भारत ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया है और इस प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर के विवाद से जोड़ना गलत है।\n\nपाकिस्तान ने भारत के इस रुख को खारिज करते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़े दावों को तथ्यों पर आधारित नहीं बताया। उसने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में लंबित विवाद बताया और स्वतंत्र जनमत संग्रह की पुरानी मांग दोहराई।\nयह भी पढ़ें\nपूर्व CDS अनिल चौहान ने चीन-पाकिस्तान को दी सुरक्षा चुनौती\nपूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान को बड़ा खतरा बताया\nभारत ने लद्दाख में पत्थरों का चेक डैम बनाकर जलस्तर बढ़ाया\n\nभारत और पाकिस्तान के बीच यह विवाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें भारत ने समान क्षेत्रफल वाले नक्शों के सिद्धांत का समर्थन किया। पाकिस्तान ने इसे जम्मू-कश्मीर के पुराने विवाद से जोड़कर विरोध जताया।\n\nविदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, \"भारत ने अपने वोट की व्याख्या में समान क्षेत्रफल वाले नक्शों के सिद्धांत को समर्थन देने की बात रखी।\" उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव किसी खास विश्व नक्शे को मंजूरी नहीं देता।\n\nभारत के अनुसार, यह प्रस्ताव नक्शों में क्षेत्रफल के असमान प्रदर्शन की समस्या को दूर करने के लिए है, खासकर उन मानचित्र प्रक्षेपणों में जहां भूमध्य रेखा से दूर देशों का आकार बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है।\n\nइस विवाद में भारत ने स्पष्ट किया है कि उसका वोट किसी राजनीतिक सीमा या विवादित क्षेत्र के समर्थन में नहीं था, बल्कि यह केवल नक्शों के भौगोलिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने का प्रयास है।\n\nपाकिस्तान ने भारत के आधिकारिक नक्शों और जम्मू-कश्मीर पर संप्रभुता के दावों को खारिज करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का हवाला दिया है।\n\nयह प्रस्ताव टोगो की ओर से पेश किया गया था और इसमें एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन मतदान से अलग रहे।\n\nभारत ने अपने वोट की वजह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट की ताकि यह साफ हो सके कि उसने किसी राजनीतिक सीमा या विवादित क्षेत्र के समर्थन में अपना रुख नहीं बदला है।",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "भारत ने समान क्षेत्रफल वाले नक्शों के सिद्धांत का समर्थन किया",
        "प्रस्ताव 4 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित",
        "भारत ने वोट किसी राजनीतिक सीमा के समर्थन में नहीं दिया",
        "पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर दावों को संयुक्त राष्ट्र में खारिज किया",
        "टोगो समेत छह देशों ने मतदान से दूरी बनाई"
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            "answer": "विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रस्ताव किसी विशेष विश्व नक्शे को मंजूरी नहीं देता।"
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            "question": "कौन-कौन से देश मतदान से अलग रहे?",
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