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    "headline": "हिमुडा सीईओ नियुक्ति रद्द, CAPF में IPS डेपुटेशन पर जवाब मांगा",
    "summary": "हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति को अवैध कर रद्द कर दिया है और नई नियुक्ति के लिए दो सप्ताह में पात्र उम्मीदवार चुनने का निर्देश दिया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 46 आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजने के मामले में केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और डेपुटेशन की संख्या को कम करने के निर्देश दिए हैं।",
    "articleBody": "हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-सचिव की नियुक्ति को अवैध कर रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 46 आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजने के मामले में केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है।\n\nहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने 2012 के सेवा नियमों के विरुद्ध अपात्र अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करते हुए दो सप्ताह में पात्र उम्मीदवार की नई नियुक्ति का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता मुख्य अभियंता अंजोरी कपूर ने जूनियर अधिकारी सुरिंदर कुमार वशिष्ठ की सीईओ पद पर नियुक्ति को चुनौती दी थी। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी को नियमित मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया था और वे इस पद के लिए पात्र नहीं थे। अदालत ने 27 मई, 2025 को जारी अधिसूचना को भी खारिज कर दिया।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले के बावजूद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 46 आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजने के मामले में गृह मंत्रालय से विस्तृत जवाब मांगा है। इसमें दो एसपी, 26 डीआईजी और 18 आईजी शामिल हैं। सबसे अधिक डेपुटेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हुए हैं। कोर्ट ने डेपुटेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या संबंधित बलों ने औपचारिक मांग की और मई 2025 के फैसले के बाद ये डेपुटेशन क्यों किए गए।\n\nसुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि CAPF कैडर में डेपुटेशन पदों की संख्या धीरे-धीरे कम की जाए और इसे दो साल की अधिकतम अवधि में पूरा किया जाए। कोर्ट अपने 23 मई, 2025 के फैसले के कार्यान्वयन की निगरानी जारी रखेगा। अवमानना की कार्यवाही से जुड़े मामलों की अगली सुनवाई 22 सितंबर, 2026 को होगी।\nयह भी पढ़ें\nबॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- मृत सफाई कर्मचारियों को 30 लाख मुआवजा मिले\nतीन दशक बाद भी नहीं बना स्थायी न्यायालय भवन\nब्रिटेन में मोहन भागवत की यात्रा इमिग्रेशन नियमों के अनुरूप\nHimachal High Court Orders Sri Ganganagar Collector to Appear on September 23\n\nसुप्रीम कोर्ट में नौ सितंबर को बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले की सुनवाई तय है। बनभूलपुरा का मामला तीसरे नंबर पर सूचीबद्ध है। पुलिस ने इस क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है।",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "हिमुडा सीईओ नियुक्ति उच्च न्यायालय ने रद्द की",
        "सुप्रीम कोर्ट ने CAPF में IPS डेपुटेशन पर जवाब मांगा",
        "46 IPS अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजा गया है",
        "सुप्रीम कोर्ट ने डेपुटेशन की संख्या कम करने को कहा",
        "अगली सुनवाई 22 सितंबर, 2026 को निर्धारित"
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            "question": "हिमुडा सीईओ नियुक्ति रद्द क्यों की गई?",
            "answer": "न्यायालय ने पाया कि नियुक्त अधिकारी पद के लिए पात्र नहीं था और सेवा नियमों का उल्लंघन हुआ।"
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            "question": "केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में IPS डेपुटेशन मामले की मुख्य चिंता क्या है?",
            "answer": "कोर्ट ने पूछा कि क्या संबंधित बलों ने औपचारिक मांग की और मई 2025 के फैसले के बाद डेपुटेशन क्यों किए गए।"
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            "question": "सुप्रीम कोर्ट ने डेपुटेशन नीति पर क्या निर्देश दिए हैं?",
            "answer": "डीपुटेशन पदों की संख्या धीरे-धीरे कम कर दो साल की अधिकतम अवधि में समाप्त करने को कहा गया है।"
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            "question": "बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?",
            "answer": "इस मामले की सुनवाई 9 सितंबर को होनी है और पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।"
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            "event": "सुप्रीम कोर्ट का CAPF में IPS डेपुटेशन रोकने का फैसला"
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