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    "headline": "हाईकोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई को हद पार करार दिया, फिर से बनाएं इमारत",
    "summary": "कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान बिना वैध अधिकार याचिकाकर्ताओं की दो मंजिला व्यावसायिक इमारत गिराने को हद पार करार देते हुए नई इमारत बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रभावितों को वैकल्पिक आवास और 10 लाख रुपये मुआवजे का भी प्रावधान किया है।",
    "articleBody": "कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर में सरकारी जमीन से कथित अतिक्रमण हटाने के दौरान दो मंजिला व्यावसायिक इमारत गिराए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की इमारत फिर से बनाने और प्रभावितों को वैकल्पिक आवास व मुआवजा देने का आदेश दिया।\n\nजस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कबिता मन्ना और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान उनकी व्यावसायिक इमारत भी गिरा दी गई। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को बिना वैध अधिकार के गिराया गया।\n\nकोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिया कि नई इमारत याचिकाकर्ताओं के 1 मार्च के पूरक हलफनामे के साथ संलग्न स्वीकृत नक्शे के अनुसार बनाई जाए। इसके निर्माण के लिए दो साल का समय दिया गया है। निर्माण पूरा होने पर इमारत का कब्जा याचिकाकर्ताओं को सौंपना होगा।\n\nकोर्ट ने यह भी कहा कि नई इमारत तैयार होने तक प्रभावित लोगों को बिना किसी शुल्क के वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाए। साथ ही 10 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान भी किया जाए।\nयह भी पढ़ें\nहरतिलिका तीज पर गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग, भक्तों ने विधि-विधान से पूजा की\nआइसा की नेहा बोरा ने सीएम योगी पर अशोभनीय कमेंट किए\nजालोर-बागरा फोरलेन पर चुनाव के बीच डिवाइडर तोड़कर अवैध कट बनाया\nसवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मेले में स्वच्छता और सेवा पर जोर\n\nअगस्त 2024 में एक समकक्ष पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यदि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाए। इसके बाद कार्यकारी अभियंता ने सरकारी जमीन की दोबारा पैमाइश कराने के निर्देश दिए। राजस्व निरीक्षक ने विवादित क्षेत्र का निरीक्षण कर 10 सितंबर 2024 और 17 मार्च 2025 को रिपोर्ट तथा नक्शा पेश किया। इन रिपोर्टों में भूखंडों को सटा हुआ बताया गया और सरकारी प्लॉट नंबर 1 और 12 पर कथित अतिक्रमण का उल्लेख था।\n\nकार्यकारी अभियंता ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी और मार्च 2025 में उन्हें अंतरिम राहत मिली। 19 मई 2025 को डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड किया कि राज्य ने सरकारी जमीन के एक प्लॉट पर मौजूद अनधिकृत निर्माण गिराया था।\n\nकोर्ट ने माना कि सामान्य तौर पर रिट कोर्ट विवादित तथ्यों में नहीं जाता, लेकिन यदि पर्याप्त साक्ष्य हों तो रिकॉर्ड के आधार पर फैसला कर सकता है। उसने पाया कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के प्लॉट पर बने निर्माण को गिराकर अपनी सीमा से आगे कार्रवाई की। याचिका स्वीकार करते हुए नई इमारत बनाने का निर्देश दिया।\n\nयाचिकाकर्ताओं ने स्थानीय ग्राम पंचायत से स्वीकृत नक्शा हासिल कर दो मंजिला व्यावसायिक इमारत बनाई थी। दूसरे याचिकाकर्ता का कारोबार भी इसी परिसर से चलता था। कार्रवाई के दौरान उनकी अपनी संपत्ति भी प्रभावित हुई।\n\nकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की संपत्ति को बिना वैध अधिकार के गिराए जाने को देखते हुए मुआवजा और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था का आदेश दिया।",
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    "published_at": "2026-09-15T07:12:50+00:00",
    "updated_at": "2026-09-15T07:12:50+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "कलकत्ता हाईकोर्ट ने इमारत गिराने को हद पार बताया",
        "कोर्ट ने इमारत फिर से बनाने का आदेश दिया",
        "प्रभावितों को वैकल्पिक आवास और 10 लाख मुआवजा मिलेगा",
        "नई इमारत 1 मार्च के नक्शे के अनुसार बनेगी",
        "निर्माण पूरा करने के लिए दो साल का समय दिया गया"
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        {
            "question": "कौन सी न्यायाधीश ने याचिका की सुनवाई की?",
            "answer": "जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने कबिता मन्ना और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई की।"
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        {
            "question": "अतिक्रमण हटाने के दौरान इमारत क्यों गिराई गई?",
            "answer": "अतिक्रमण हटाने का आदेश कार्यकारी अभियंता ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पाए जाने के बाद दिया था।"
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            "question": "क्या प्रभावितों को कोई राहत दी गई है?",
            "answer": "कोर्ट ने प्रभावितों को बिना शुल्क के वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने और मुआवजा देने का आदेश दिया है।"
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            "question": "क्या कोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी की?",
            "answer": "कोर्ट ने अधिकारियों की कार्रवाई को अपनी सीमा से आगे बताते हुए उसे अवैध माना।"
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            "date": "अगस्त 2024",
            "event": "समकक्ष पीठ ने अवैध अतिक्रमण पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए"
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        {
            "date": "10 सितंबर 2024",
            "event": "राजस्व निरीक्षक ने विवादित क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश की"
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        {
            "date": "17 मार्च 2025",
            "event": "राजस्व निरीक्षक ने नक्शा और रिपोर्ट फिर से प्रस्तुत की"
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            "event": "याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली"
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            "date": "19 मई 2025",
            "event": "डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड किया कि अनधिकृत निर्माण गिराया गया"
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