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    "headline": "हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मेडिकल बोर्ड फैसले के खिलाफ अपील की व्यवस्था मांगी",
    "summary": "हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मेडिकल बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील की स्पष्ट व्यवस्था न होने पर राज्य सरकार से प्रभावी अपीलीय तंत्र बनाने की सिफारिश की है। आयोग ने जिला मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के फैसलों के खिलाफ स्वतंत्र अपील व्यवस्था बनाने और चिकित्सा लापरवाही के मामलों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने की जरूरत भी बताई है। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को होगी।",
    "articleBody": "हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने मेडिकल लापरवाही की शिकायतों में जिला मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील की स्पष्ट व्यवस्था न होने पर चिंता जताई है। आयोग ने राज्य सरकार से प्रभावी अपीलीय तंत्र बनाने की सिफारिश की है और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।\n\nमहानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ने 2017 की अधिसूचना और 2018 के संशोधनों का हवाला देते हुए बताया कि जिला स्तर पर मेडिकल बोर्ड पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कोई अपीलीय तंत्र नहीं है जिससे जिला बोर्ड के निष्कर्ष को उच्चतर अथवा स्वतंत्र प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी जा सके।\n\nआयोग ने इस कमी को रेखांकित करते हुए राज्य सरकार से जिला बोर्ड के फैसलों के खिलाफ स्वतंत्र और प्रभावी अपील व्यवस्था बनाने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा, न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन और सदस्य दीप भाटिया की पूर्ण पीठ ने चिकित्सा लापरवाही से जुड़े मामलों के लिए संहिताबद्ध कानूनी ढांचा तैयार करने की जरूरत भी दोहराई।\n\nस्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण बनाए जाने पर जताई गई समानांतर कार्यवाही की आशंका को आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि जिला बोर्ड की जांच मूल कार्यवाही है और राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील उसकी अगली कड़ी होगी, न कि समानांतर प्रक्रिया।\nयह भी पढ़ें\nनिकिता पोरवाल का गाउन प्रिंसेस डायना की अंगूठी से प्रेरित\nब्लड शुगर घटाने वाली दवा से कीटोएसिडोसिस का खतरा बढ़ा\nसीबीआई ने 20 राज्यों में 89 ठिकानों पर छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया\nबिहार में CBI जांच के लिए अब राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी\n\nअसिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देश दिया गया है कि वे इस दिशा में उठाए गए कदमों की विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करें। दोनों अधिकारियों को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखना होगा।\n\nआयोग ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को निर्धारित की है और प्रगति रिपोर्ट कम से कम एक सप्ताह पहले आयोग में दाखिल करने का आदेश दिया है।\n\nशिकायत की जांच के लिए बोर्ड का गठन और उसके निष्कर्ष को चुनौती देने का अधिकार, दोनों अलग-अलग पहलू हैं\nआयोग\nकेवल जिला स्तर पर व्यवस्था होने के आधार पर किसी व्यथित व्यक्ति को उपचार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता\nपूर्ण पीठ",
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    "published_at": "2026-09-06T07:30:50+00:00",
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            "name": "न्यूज़ डेस्क",
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    "key_takeaways": [
        "हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने अपील व्यवस्था के अभाव पर चिंता जताई",
        "आयोग ने राज्य सरकार से प्रभावी अपीलीय तंत्र बनाने की सिफारिश की",
        "महानिदेशक ने 2017 अधिसूचना और 2018 संशोधनों का हवाला दिया",
        "स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश",
        "अगली सुनवाई 21 जनवरी 2027 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से"
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        {
            "question": "हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने किस बात पर चिंता जताई?",
            "answer": "आयोग ने जिला मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड के फैसलों के खिलाफ अपील की स्पष्ट व्यवस्था न होने को गंभीर समस्या माना है।"
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        {
            "question": "क्या राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण से संबंधित कोई विवाद है?",
            "answer": "आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की समानांतर कार्यवाही की आशंका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जिला बोर्ड की जांच प्राथमिक प्रक्रिया है।"
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        {
            "question": "क्या चिकित्सा लापरवाही मामलों के लिए कोई कानूनी ढांचा विकसित किया जाएगा?",
            "answer": "आयोग की पूर्ण पीठ ने चिकित्सा लापरवाही से जुड़े मामलों के लिए संहिताबद्ध कानूनी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता दोहराई है।"
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            "event": "महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं ने 2018 के संशोधनों का हवाला दिया"
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        {
            "date": "21 जनवरी 2027",
            "event": "हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने अगली सुनवाई निर्धारित की"
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