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    "headline": "हाईकोर्ट ने 6.41 करोड़ हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई",
    "summary": "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में 6.41 करोड़ रुपये हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।",
    "articleBody": "इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में नगर मजिस्ट्रेट के 6.41 करोड़ रुपये हर्जाने की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 12 अक्टूबर तय की।\n\nमामले का इतिहास\n\nसहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में विवादित मस्जिद के ध्वस्तीकरण का मामला सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जे और अदालत के आदेशों से जुड़ा है। मार्च 2025 में राजस्व विभाग ने बजरंग दल के पूर्व प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर कार्रवाई शुरू की। कलेक्ट्रेट की 315 वर्ग मीटर जमीन पर बने इस ढांचे को अवैध बताया गया। प्रशासन ने इसे पुरानी विश्रामशाला की जमीन बताया, जबकि मस्जिद कमेटी का दावा था कि यह 100 साल से अधिक पुरानी वक्फ संपत्ति है।\n\nअदालत के आदेश और जुर्माना\n\n16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद को अवैध करार देते हुए बेदखली का आदेश दिया और 6.41 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया। मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में अपील की, लेकिन 2 सितंबर 2026 को जिला अदालत ने याचिका खारिज कर सिटी मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा।\n\nध्वस्तीकरण और हाईकोर्ट की सुनवाई\n\n5 से 6 सितंबर 2026 की रात प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार सील कर बुलडोजर से मस्जिद को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मस्जिद कमेटी ने इस कार्रवाई को बिना नोटिस और अवैध बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। 11 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा और मस्जिद कमेटी से जुर्माना वसूली पर रोक लगा दी।\nयह भी पढ़ें\nदिल्ली अदालत ने लालू परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए\nदिल्ली कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय किए\nसहारनपुर में हुदा जरीवाला गिरफ्तार, योगी पर टिप्पणी को लेकर मुकदमा\nसहारनपुर मस्जिद मामले में 500 वकीलों का पैनल बनाएगा रणनीति\n\nमस्जिद कमेटी के आरोप\n\nमस्जिद कमेटी ने याचिका में आरोप लगाया है कि प्रशासन ने बिना सक्षम आदेश और नोटिस के मस्जिद को ध्वस्त किया। उन्होंने वर्शिप एक्ट के उल्लंघन, बिजली बिल न स्वीकारने, गवाहों की गवाही न कराने और प्रक्रिया में अनियमितताओं का भी हवाला दिया। कमेटी का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों का पालन होना चाहिए था।\n\nहाईकोर्ट ने नगर मजिस्ट्रेट के आदेश पर हर्जाना वसूलने पर अंतरिम रोक लगाई है और अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की है।\nन्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश",
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        "हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2026 को हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई",
        "अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी"
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