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    "headline": "किसानों ने 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की",
    "summary": "हरियाणा के लाडवा में किसानों ने 15 सितंबर से धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पुनः खोलने, नमी सीमा बढ़ाने और बिना कटौती के खरीद की भी मांग की है। जिला कलेक्टर ने अगले दो-तीन दिन में सरकार और किसानों के बीच बैठक कराए जाने का आश्वासन दिया।",
    "articleBody": "लाडवा में किसानों ने 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर यूनियन उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसान संगठनों ने महापंचायत में विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से शीघ्र समाधान की उम्मीद जताई। डीसी ने दो-तीन दिन में बैठक कराने का आश्वासन दिया।\n\nभारतीय किसान यूनियन की बैठक वीरवार को लाडवा के विश्राम गृह में हुई, जिसमें जिलाध्यक्ष रामधारी उर्फ भूरा डूडा के नेतृत्व में किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद किसानों का प्रतिनिधिमंडल यूनियन उपमंडल अधिकारी राजेश सोनी के कार्यालय पहुंचा और धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।\n\nकिसानों ने सरकार से आग्रह किया कि 15 सितंबर से एमएसपी पर धान की खरीद शुरू की जाए। अनाज मंडी में आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत में 10 किसान संगठनों ने एकजुट होकर यह मांग रखी। करीब तीन घंटे चली इस महापंचायत में धान खरीद के अलावा किसानों और पशुपालकों से जुड़े नौ मुद्दे भी उठाए गए।\n\nमहापंचायत में पहुंचे डीसी विश्राम कुमार मीणा ने किसानों से ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया कि अगले दो से तीन दिन में हरियाणा सरकार और किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच बैठक करवाई जाएगी।\nयह भी पढ़ें\nबागपत में किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत\nबिछिया के गांवों में हाथियों ने आठ बीघा फसल रौंदी\nसुहागपुरा में सड़क निर्माण स्थल से दो ट्रैक्टरों की बैटरियां चोरी\nश्रीगंगानगर में सिंचाई पानी को लेकर किसान सभा और महापंचायत\n\nकिसानों ने 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की क्योंकि तकनीकी दिक्कतों के कारण कई किसान पंजीकरण नहीं करा पाए। इसके अलावा, धान में नमी की सीमा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने तथा बिना किसी मूल्य कटौती के खरीद की भी मांग की गई।\n\nमहापंचायत में बीकेयू पगड़ी संभाल जट्टा, शहीद भगत सिंह, सर छोटू राम, भारतीय किसान एकता, राष्ट्रीय मजदूर-किसान मंच, किसान-मजदूर संगठन हरियाणा, किसान भवन पानीपत और भारतीय किसान पंचायत ने समर्थन दिया।\n\nकिसानों ने नरमा-कपास की सरकारी खरीद समय पर शुरू करने, आगामी पेराई सीजन में गन्ने का भाव 650 रुपये प्रति क्विंटल करने, दूध के रेट बढ़ाने और मिलावट पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।\n\nसाथ ही हर पांच किलोमीटर के दायरे में नए खरीद केंद्र व उप-मंडियां स्थापित करने तथा सरकारी नहरों व सड़कों के किनारे किसानों द्वारा लगाए गए पेड़ों के मुनाफे में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने की मांग भी उठाई गई।\n\nभारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच ने कहा, \"यदि बैठक के बाद भी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, तो आगामी रणनीति तय की जाएगी।\" वहीं, डूडा ने बताया कि \"अनाज मंडियों में परमल धान की आवक बढ़ने लगी है।\"",
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    "published_at": "2026-09-11T00:34:14+00:00",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "किसान मांग रहे हैं 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू",
        "10 किसान संगठनों ने प्रदेश स्तरीय महापंचायत की",
        "डीसी ने दो-तीन दिन में बैठक कराने का आश्वासन दिया",
        "किसानों ने 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल खोलने की मांग की",
        "धान की नमी सीमा 17% से बढ़ाकर 20% करने की मांग"
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    "faq": [
        {
            "question": "किसानों ने धान की खरीद के अलावा कौन-कौन से मुद्दे उठाए?",
            "answer": "किसानों ने नरमा-कपास की खरीद समय पर शुरू करने, गन्ने का भाव 650 रुपये प्रति क्विंटल करने, दूध के रेट बढ़ाने और मिलावट पर सख्त कार्रवाई की मांग की।"
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        {
            "question": "'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल को फिर से खोलने की क्यों मांग हुई?",
            "answer": "कई किसान तकनीकी दिक्कतों के कारण इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा पाए थे, इसलिए इसे पुनः खोलने की मांग की गई है।"
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        {
            "question": "महापंचायत में किन किसान संगठनों ने समर्थन दिया?",
            "answer": "बीकेयू पगड़ी संभाल जट्टा, शहीद भगत सिंह, सर छोटू राम, भारतीय किसान एकता, राष्ट्रीय मजदूर-किसान मंच, किसान-मजदूर संगठन हरियाणा, किसान भवन पानीपत और भारतीय किसान पंचायत ने समर्थन दिया।"
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            "question": "किसानों ने सरकारी खरीद केंद्रों और नहरों के पेड़ लगानें को लेकर क्या मांग की?",
            "answer": "हर पांच किलोमीटर के दायरे में नए खरीद केंद्र व उप-मंडियां स्थापित करने और पेड़ों के मुनाफे में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देने की भी मांग की गई है।"
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