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    "headline": "सीजेआई सूर्यकांत ने छात्र को पांच लाख रुपये का नोटिस मिलने पर जताई नाराजगी",
    "summary": "भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ग्रेटर नोएडा के छात्र अक्षत त्रिपाठी को पांच लाख रुपये का नोटिस मिलने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा। यह नोटिस जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। नोटिस प्रशासन द्वारा शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तहत जारी किया गया था।",
    "articleBody": "भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ग्रेटर नोएडा के एक छात्र को पांच लाख रुपये का नोटिस मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कैसे हुई और संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा है। यह नोटिस छात्र के जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने के कारण जारी किया गया था।\n\n20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में पेपर लीक के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई पर रोक लगाई थी।\n\nग्रेटर नोएडा आयुक्तालय के तृतीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट कार्यालय ने चार सितंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र अक्षत त्रिपाठी को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने के लिए नोटिस जारी किया था। पुलिस का आरोप था कि छात्र ने अन्य विद्यार्थियों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार किया था। हालांकि बाद में यह नोटिस वापस ले लिया गया।\n\nअक्षत त्रिपाठी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उस समय विश्वविद्यालय की कक्षाओं में नहीं जा रहे थे। पीटीआई भाषा के अनुसार, शांति बंधपत्र नोटिस कोई सजा नहीं बल्कि प्रशासन का एहतियाती कदम होता है, जिसमें व्यक्ति से आश्वासन लिया जाता है कि वह शांति बनाए रखेगा और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहेगा।\nयह भी पढ़ें\nसुप्रीम कोर्ट ने अरावली समिति को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने को कहा\nApple का 'Surprise and Shine' इवेंट 9 सितंबर को होगा\nसुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट को छात्र को नोटिस जारी करने पर फटकार लगाई\nसोनम वांगचुक ने CJP के विदेशी कनेक्शन के आरोपों को खारिज किया\n\nयह कार्रवाई सहायक पुलिस आयुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130, 126 और 135 के तहत शुरू की गई थी। नोटिस में कहा गया था कि ऐसी गतिविधियों से तनाव और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।\n\nजंतर मंतर पर प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद सरकार ने सीजेपी के बैनर तले आंदोलन कर रही जनता की मांगों को स्वीकार करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया था। इसके बाद प्रल्हाद जोशी को इस पद पर नियुक्त किया गया।\n\nउस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक करीब 25 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे। सीजेपी ने इस्तीफे के अलावा आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा और केस वापस लेने की मांग की थी।",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "CJI सूर्यकांत ने पांच लाख रुपये नोटिस पर जताई नाराजगी",
        "नोटिस छात्र अक्षत त्रिपाठी को जंतर मंतर प्रदर्शन के कारण मिला",
        "चार सितंबर को ग्रेटर नोएडा आयुक्तालय ने नोटिस जारी किया",
        "सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जबरन कार्रवाई पर रोक लगाई",
        "शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रदर्शन के बाद हटाया गया"
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