{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "NewsArticle",
    "@id": "https://niharikatimes.com/article/cbi-investigation-in-bihar-now-state-government-approval-mandatory",
    "url": "https://niharikatimes.com/article/cbi-investigation-in-bihar-now-state-government-approval-mandatory",
    "article_id": 3831,
    "headline": "बिहार में CBI जांच के लिए अब राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी",
    "summary": "बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और विभागों से जुड़े मामलों में सीबीआई को जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों और वित्तीय सहायता प्राप्त इकाइयों पर लागू होगा, जबकि केंद्र से जुड़े मामलों में सीबीआई को अनुमति नहीं लेनी होगी।",
    "articleBody": "बिहार सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की राज्य में जांच के अधिकार और दायरे को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों और विभागों से जुड़े मामलों में सीबीआई को जांच शुरू करने से पहले बिहार सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।\n\nगृह विभाग की तीन सितंबर की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाले विभाग, निगम, कंपनी या बैंक के कर्मचारियों के मामलों में सीबीआई को जांच शुरू करने से पहले बिहार सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह नियम उन संस्थानों पर भी लागू होगा जिन्हें राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिली है।\n\nसीबीआई को ऐसे मामलों में अपनी ओर से राज्य सरकार को जांच का प्रस्ताव भेजना होगा, जिसके बाद सरकार हर मामले को अलग-अलग आधार पर देखेगी और जांच की अनुमति देने या न देने का फैसला करेगी।\n\nहालांकि, भारत सरकार से जुड़े उपक्रमों और कर्मचारियों के मामलों में सीबीआई को राज्य सरकार से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण वाले निजी व्यक्तियों से जुड़े अपराधों की जांच भी सीबीआई कर सकेगी।\nयह भी पढ़ें\nसपा नेता ने सर्किट हाउस परिसर में पढ़ी नमाज, FIR दर्ज\nसपा नेता ने सरकारी सर्किट हाउस में पढ़ी नमाज, FIR दर्ज\nCBI ने डिजिटल अरेस्ट गैंग के तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार\nपंजाब सरकार ने 85 हजार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 60% किया\n\nइस नए आदेश के बाद बिहार के प्रशासनिक दायरे में आने वाले कर्मचारियों और संस्थाओं के खिलाफ जांच की प्रक्रिया बदल गई है। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार के पास औपचारिक प्रस्ताव भेजना होगा, जिसे सरकार समीक्षा के बाद मंजूरी देगी या अस्वीकार कर सकती है।\n\nसरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जांच प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी और राज्य के कर्मचारियों को सीधी जांच से सुरक्षा मिलेगी। यह फैसला राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर सीधा असर डालेगा।\n\nअधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराध भी शामिल हैं।\n\nबिहार सरकार समय-समय पर सीबीआई के अधिकारों को लेकर आदेश जारी करती रहती है। इस नए आदेश से राज्य में सीबीआई की जांच के लिए केंद्र से जुड़े मामलों में रास्ता स्पष्ट होगा, जिससे जांच और कार्रवाई में तेजी आएगी।",
    "word_count": 390,
    "ai_json": "https://niharikatimes.com/ai/article/cbi-investigation-in-bihar-now-state-government-approval-mandatory.json",
    "chunks_url": "https://niharikatimes.com/ai/article/cbi-investigation-in-bihar-now-state-government-approval-mandatory/chunks.jsonl",
    "published_at": "2026-09-05T07:03:53+00:00",
    "updated_at": "2026-09-05T07:03:53+00:00",
    "language": "hi",
    "authors": [
        {
            "@type": "Person",
            "name": "न्यूज़ डेस्क",
            "url": "https://niharikatimes.com/author/newsdesk-bot"
        }
    ],
    "key_takeaways": [
        "अब बिहार में राज्य सरकार के कर्मचारियों और विभागों से जुड़े मामलों में CBI जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है।",
        "यह आदेश राज्य सरकार के स्वामित्व वाले विभाग, निगम, कंपनी या बैंक के कर्मचारियों और राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू होगा।",
        "भारत सरकार से जुड़े उपक्रमों और कर्मचारियों के मामलों में CBI को अलग से राज्य सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी।",
        "CBI को जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार को औपचारिक जांच प्रस्ताव भेजना होगा, जिसे सरकार मंजूरी या अस्वीकृत कर सकती है।",
        "यह नया आदेश जांच प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और राज्य कर्मचारियों को सीधी जांच से सुरक्षा देने के उद्देश्य से जारी किया गया है।"
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "CBI को बिहार में किस प्रकार के मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी?",
            "answer": "राज्य सरकार के कर्मचारियों, विभागों, निगम, कंपनियों, बैंकों और राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों से जुड़े मामलों में CBI को जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।"
        },
        {
            "question": "क्या केंद्र सरकार से जुड़े मामलों में भी बिहार सरकार की अनुमति जरूरी होगी?",
            "answer": "नहीं, भारत सरकार से जुड़े उपक्रमों और कर्मचारियों के मामलों में CBI को बिहार सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।"
        },
        {
            "question": "CBI की जांच शुरू करने की प्रक्रिया में क्या बदलाव आया है?",
            "answer": "CBI को अब राज्य सरकार को जांच का औपचारिक प्रस्ताव भेजना होगा, जिसे सरकार हर मामले में अलग-अलग आधार पर मंजूरी या अस्वीकार कर सकती है।"
        },
        {
            "question": "यह नया आदेश किन कानूनों के तहत आने वाले अपराधों पर लागू होता है?",
            "answer": "यह आदेश भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों पर लागू होता है।"
        },
        {
            "question": "सरकार इस नए आदेश से क्या हासिल करना चाहती है?",
            "answer": "सरकार का मानना है कि इस आदेश से जांच प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य कर्मचारियों को सीधी जांच से सुरक्षा मिलेगी।"
        }
    ],
    "timeline": [
        {
            "date": "3 सितंबर",
            "event": "बिहार सरकार ने गृह विभाग की अधिसूचना जारी की जिसमें CBI जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया।"
        }
    ],
    "key_numbers": [],
    "key_quotes": [],
    "entities": [
        {
            "name": "बिहार सरकार",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:84760adf-94e3-445c-8c4e-001116347963",
            "slug": "bihar-sarkar",
            "prominence": 15,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:a2b952c4-9c9a-42e9-b44d-2d59b9d0e862",
            "slug": "kendriy-anveshan-byuro",
            "prominence": 14,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "CBI",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:d7f8d2f5-693d-4b2c-9acf-e3e925b3a4cf",
            "slug": "cbi",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q1261157"
            ],
            "prominence": 13,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "गृह विभाग",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:675bc980-b8f7-4ac2-8d5f-b9753204d863",
            "slug": "grih-vibhag",
            "prominence": 12,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "भारत सरकार",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:0133617c-3201-493e-913a-cc1a144efa56",
            "slug": "bharat-sarkar",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q2767140"
            ],
            "prominence": 11,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "बिहार",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:72127e24-d497-430e-935d-d41349f72a27",
            "slug": "bihar",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q1165"
            ],
            "prominence": 10,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "महंगाई भत्ता",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:ec333581-0877-40ab-b7ce-ac15c15cce85",
            "slug": "mahangai-bhatta",
            "prominence": 10,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "बिहार CBI जांच आदेश",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:52721e36-dfe9-4f02-8e68-c593b3a6c6ce",
            "slug": "bihar-cbi-janch-adesh",
            "prominence": 9,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "भारतीय न्याय संहिता",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:5dde0c0a-1e70-429a-b638-1a9de2b7fe9d",
            "slug": "bhartiy-nyay-sanhita",
            "prominence": 9,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "जांच आदेश",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:c8639548-ac27-4ef2-925b-05ab5b2411b7",
            "slug": "janch-adesh",
            "prominence": 6,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:e6e7493b-1026-4b91-965b-f5bf3edf612e",
            "slug": "suchna-praudyogiki-adhiniyam",
            "prominence": 6,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "राज्य सरकार",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:69a4cdeb-feaa-4a90-8b23-586160056d05",
            "slug": "rajya-sarkar",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q1802419"
            ],
            "prominence": 4,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "केंद्र सरकार",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:375bcbb7-64d4-46a7-9fbe-3c4b0dbc4a76",
            "slug": "kendra-sarkar",
            "same_as": [
                "https://www.wikidata.org/wiki/Q19806054"
            ],
            "prominence": 3,
            "confidence": 0.95
        },
        {
            "name": "सरकारी कर्मचारी",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:f1373149-67e9-422a-8b7c-4e673c5c6dc9",
            "slug": "sarkari-karmachari",
            "prominence": 3,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "अनुमति",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:fd817ee2-e541-4dd3-9e31-cea496548c14",
            "slug": "anumti",
            "prominence": 2,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "अधिसूचना",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:8ce8ad33-7034-4605-8b9a-72fbc8bf0bc1",
            "slug": "adhisuchna",
            "prominence": 1,
            "confidence": 0.7
        }
    ],
    "claims": [],
    "confidence": {
        "entities_total": 16,
        "entities_resolved": 16,
        "entities_with_external_ref": 5,
        "claims_source_verified": 0,
        "ai_generated_fields": [
            "summary",
            "key_takeaways",
            "faq",
            "timeline"
        ],
        "editorially_verified_fields": [],
        "note": "AI-generated fields are produced from the article and not individually human-reviewed; listed claims are editorially source-verified; per-entity confidence reflects knowledge-graph resolution."
    },
    "publisher": {
        "@type": "NewsMediaOrganization",
        "@id": "https://niharikatimes.com/#publisher",
        "name": "Niharika Times",
        "url": "https://niharikatimes.com/",
        "logo": "https://niharikatimes.com/assets/icons/icon-512.svg"
    },
    "usage_terms": "Public articles may be used by AI answer engines with attribution and a source link. Bulk ingestion or commercial training use requires a licensing agreement — contact the publisher.",
    "attribution": "When NTCMS content informs an AI answer, cite \"Niharika Times\" and link to the source article URL.",
    "ai_usage": "allow"
}