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    "headline": "सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद पर बुलडोजर, भारी पुलिस तैनाती",
    "summary": "सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके लिए भारी पुलिस तैनाती की गई थी और परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। जिला जज की अदालत ने मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध अधिभोग बताया और हटाने तथा क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद पक्ष ने चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने स्टे हटा दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।",
    "articleBody": "सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। शुक्रवार को भारी पुलिस बल के बीच मस्जिद के गेट पर ताला लगाकर परिसर की आवाजाही बंद कर दी गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोशल मीडिया पर शांति बनाए रखने की अपील की।\n\nकलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को लेकर विवाद गहराया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने मस्जिद को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने जिला एवं सत्र न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने स्टे दिया था। शुक्रवार को जिला जज की अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की।\n\nमस्जिद के ध्वस्तीकरण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के सभी गेट बंद कर दिए गए और सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर कई थानों की पुलिस और पीएसी मौजूद रही। प्रशासनिक अधिकारी एडीएम संतोष बहादुर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह, एसपी सिटी व्योम बिंदल और सीओ द्वितीय मनोज यादव भी मौजूद थे। मस्जिद के गेट पर ताला लगाकर परिसर में किसी को प्रवेश नहीं दिया गया।\n\nनगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी भूमि पर मस्जिद के निर्माण को अवैध अधिभोग माना। अदालत ने मस्जिद को हटाने, बेदखली और 6 करोड़ से अधिक की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया था। मस्जिद पक्ष ने 22 जुलाई 2026 को इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन 24 जुलाई को कोर्ट ने स्टे हटा लिया।\nयह भी पढ़ें\nअनिरुद्धाचार्य बोले- पद्मावती जैसी महिलाएं पवित्र और सती थीं\nएनटीपीसी कोरबा की सभी सात इकाइयां बंद, सात राज्यों में बिजली प्रभावित\nसहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद जिला जज के आदेश पर ध्वस्त\nकांग्रेस में टिकट वितरण विवाद, 17 प्रत्याशियों के चुनाव चिह्न नहीं माने गए\n\nबजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मस्जिद को अवैध बताते हुए शिकायत की थी कि मस्जिद का उपयोग धार्मिक और व्यवसायिक दोनों रूपों में हो रहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि मस्जिद के कमरे बाहरी लोगों को दिए जाते थे, जो कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा के लिए खतरा था।\n\nमस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।\n\nकांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।\n\nअदालत का फैसला\n\nजिला जज सतेंद्र कुमार की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर की खसरा संख्या-539 को सरकारी भूमि माना और मस्जिद के निर्माण को अवैध अधिभोग करार दिया। दोनों पक्षों ने भूमि के स्वामित्व, पुराने राजस्व अभिलेखों, वक्फ संपत्ति के दावे और 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। अदालत ने मस्जिद को हटाने, बेदखली और क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।\n\nमस्जिद पक्ष ने इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने स्टे हटा दिया। इसके बाद प्रशासन ने मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया शुरू की।\n\nसुरक्षा व्यवस्था\n\nध्वस्तीकरण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। 10 से अधिक थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात रही। कलेक्ट्रेट के सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में पुलिस की निगरानी लगातार बनी रही।\n\nइस कार्रवाई के कारण पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जैसा माहौल बना रहा।\n\nमुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएगा\nइमरान मसूद, सांसद",
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        "सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण किया गया।",
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            "question": "सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद पर क्या कार्रवाई हुई?",
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            "answer": "ध्वस्तीकरण के दौरान 10 से अधिक थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात की गई, और कलेक्ट्रेट के सभी गेट बंद कर दिए गए।"
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            "question": "मस्जिद पर किस अदालत ने फैसला दिया और क्या था फैसला?",
            "answer": "जिला जज सतेंद्र कुमार की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए मस्जिद को अवैध अधिभोग किया और हटाने का आदेश दिया।"
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            "question": "कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले में क्या कहा?",
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            "event": "जिला जज की अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा और मस्जिद को अवैध अधिभोग माना।"
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