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    "headline": "बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे की भूख हड़ताल पर रोक लगाने से इनकार किया",
    "summary": "बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल को रोकने से इनकार किया है और कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पाटिल को मेडिकल सहायता देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जारी रहेगी।",
    "articleBody": "बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल को रोकने से इनकार किया है। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी की बेंच ने कहा कि विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और राज्य सरकार को पाटिल को हर संभव मेडिकल सहायता मुहैया करानी चाहिए। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई है।\n\nहाईकोर्ट का रुख और याचिका की सुनवाई\n\nबॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल को रोकने में सक्षम नहीं है। चीफ जस्टिस एमसी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार संवैधानिक है और किसी को आंदोलन करने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिका फिलहाल केवल आशंकाओं और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है, इसलिए इस पर कोई तत्काल आदेश नहीं दिया जा सकता।\n\nकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह स्थिति को संभालने में सक्षम है और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए। याचिका पर नोटिस जारी कर सुनवाई आगे बढ़ाई गई है।\n\nपाटिल के बयान और विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि\n\nमनोज जरांगे पाटिल ने हाल ही में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 12 दिन की भूख हड़ताल पूरी की है।\nयह भी पढ़ें\nहाईकोर्ट ने 6.41 करोड़ हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई\nसुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईपीएस प्रतिनियुक्ति पर जवाब मांगा\nअमृता फडणवीस ने जरांगे को कहा भाई, घर खाने का न्योता दिया\nबॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान मामले की CBI जांच का आदेश दिया\n\nपाटिल के समर्थकों ने पिछले साल भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनके कारण स्कूल बंद किए गए थे और दक्षिण मुंबई में आवाजाही सीमित हो गई थी। याचिकाकर्ता के वकील मयूर खांडेपारकर ने बताया कि पाटिल के बयान से यह आशंका है कि वे बिना अनुमति के विरोध करेंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि केवल आशंकाओं के आधार पर निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती।\n\nराज्य सरकार की प्रतिक्रिया और कोर्ट के निर्देश\n\nराज्य सरकार ने पाटिल के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है और उन्हें समझाने के लिए मंत्रियों और प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए भेजा है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बिना अनुमति के विरोध करता है तो राज्य कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटेगा।\n\nकोर्ट ने याचिका पर कहा कि विरोध प्रदर्शन कानून के अनुसार होना चाहिए और राज्य सक्षम नहीं है तो हाईकोर्ट सक्षम है। साथ ही कोर्ट ने पाटिल को हर संभव मेडिकल सहायता देने के निर्देश दिए ताकि भूख हड़ताल के कारण कोई अनहोनी न हो।\n\nपाटिल ऐसे बयान दे रहे थे कि वे बिना अनुमति के भी मुंबई में प्रवेश करेंगे और उन्होंने अपने समर्थकों से आग्रह किया कि अगर वे मुंबई नहीं पहुंच पाते हैं तो जहां भी हो सके सड़कें जाम करें।हालांकि, बेंच ने सवाल किया कि वह केवल ऐसी आशंकाओं के आधार पर निषेधाज्ञा कैसे पारित कर सकती है।चीफ जस्टिस ने कहा\nमयूर खांडेपारकर, याचिकाकर्ता के वकील",
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            "name": "निहारिका टाइम्स न्यूज़ डेस्क",
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        "मनोज जरांगे पाटिल 12 दिन भूख हड़ताल पर थे",
        "हाईकोर्ट ने विरोध प्रदर्शन रोकने से इनकार किया",
        "राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी",
        "कोर्ट ने पाटिल को मेडिकल सहायता देने का निर्देश दिया"
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            "question": "अगली सुनवाई कब होगी और उसमें क्या मुद्दे उठाए जाएंगे?",
            "answer": "कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर सुनवाई आगे बढ़ाई है, जिसमें विरोध प्रदर्शन की अनुमति और कानून व्यवस्था से जुड़ी स्थिति पर विचार किया जाएगा।"
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            "event": "पाटिल के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किए, जिससे स्कूल बंद और आवाजाही सीमित हुई।"
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            "event": "मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 12 दिन की भूख हड़ताल पूरी की।"
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            "event": "बॉम्बे हाईकोर्ट ने भूख हड़ताल रोकने से इनकार किया और चिकित्सा सहायता देने के निर्देश दिए।"
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