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    "headline": "असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह की UCC घोषणा पर सवाल उठाए",
    "summary": "एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समान नागरिक संहिता (UCC) की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मुसलमानों को निशाना बनाना है और यह गैर-हिंदुओं पर Hindu कानून थोपने जैसा होगा। उन्होंने एनआरसी को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि देश में 80 करोड़ लोग राशन पर निर्भर हैं, इसलिए नागरिकता साबित करना चुनौतीपूर्ण होगा।",
    "articleBody": "एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समान नागरिक संहिता (UCC) पर घोषणा को लेकर तीखा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि UCC का मकसद भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाना है और यह गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपने जैसा होगा।\n\nओवैसी का आरोप और चिंता\n\nअसदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि UCC बराबरी के लिए नहीं लाया जा रहा, बल्कि इसका उद्देश्य मुसलमानों को घेरना है। उन्होंने बताया कि भाजपा और अमित शाह संविधान के अनुच्छेद 25, 14, 26 और 29 की भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा, \"यूसीसी का मतलब गैर-हिंदुओं पर हिंदू कानून थोपना होगा।\" उन्होंने यह भी कहा कि कथित ‘लव जिहाद’ से जुड़े कानून खास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं।\n\nएनआरसी और राशन पर निर्भरता\n\nओवैसी ने एनआरसी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने असम में एनआरसी के नतीजों को परेशान करने वाला बताया और चेतावनी दी कि देशभर में लागू होने पर स्थिति इससे सौ गुना ज्यादा खराब हो सकती है। ओवैसी ने सवाल किया कि ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोग खाने के लिए राशन पर निर्भर हैं, उनसे पुराने दस्तावेज जुटाकर नागरिकता साबित करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।\n\nअमित शाह का बयान और सरकार की योजना\n\nउन्होंने बताया कि चुनाव से पहले मणिपुर में 1951 को आधार वर्ष मानकर NRC लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर राज्यों के सहयोगियों और राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है।\nयह भी पढ़ें\nरामायण का पहला गाना जय-जय राम 14 सितंबर को रिलीज़\nरामायण के दोनों पार्ट्स का बजट 4000 करोड़ रुपये\n17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान\nराजाखेड़ा में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी\n\nकई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है और हमें विश्वास है कि भाजपा-एनडीए शासित 21 राज्यों में भी इसे 2029 से पहले लागू किया जाएगा।\nअमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री\nएनआरसी हर किसी को लाइन में खड़ा होने और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर करेगा।\nअसदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख",
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