{
    "@context": "https://schema.org",
    "type": "NewsArticle",
    "url": "https://niharikatimes.com/allahabad-high-court-orders-not-to-directly-provide-cctv-footage-via-rti",
    "headline": "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने RTI से सीधे CCTV फुटेज न देने का आदेश दिया",
    "summary": "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरटीआई के तहत सीधे CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि CCTV फुटेज के मामले में अगर कोई व्यक्ति सीधे RTI से सूचना मांगता है, तो उसे यह फुटेज नहीं मिलेगी, लेकिन सक्षम फोरम में औपचारिक शिकायत की स्थिति में फुटेज जांच के लिए तलब की जा सकती है, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखा जा सके।",
    "published_at": "2026-09-04T04:14:44+00:00",
    "updated_at": "2026-09-04T04:14:55+00:00",
    "language": "hi",
    "authors": [
        {
            "name": "न्यूज़ डेस्क"
        }
    ],
    "key_takeaways": [
        "इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरटीआई के माध्यम से सीधे CCTV फुटेज न देने का निर्णय लिया है।",
        "आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(g) के तहत संवेदनशीलता और गोपनीयता के कारण फुटेज साझा नहीं की जाएगी।",
        "फुटेज की मांग करने वाले को सक्षम न्यायालय या अधिकृत आयोग के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होगी।",
        "मांगी गई फुटेज में संवेदनशील जानकारियां हो सकती हैं जो सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं।"
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "क्या अदालत ने RTI के ज़रिये CCTV फुटेज देने का आदेश दिया है?",
            "answer": "नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने RTI के जरिए सीधे CCTV फुटेज देने से मना कर दिया है।"
        },
        {
            "question": "क्या याचिकाकर्ता को कोई जुर्माना या मुआवजा मिला?",
            "answer": "याचिकाकर्ता ने जन सूचना अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा मांगा था, परंतु अदालत ने इस पर कुछ निर्णय नहीं दिया।"
        },
        {
            "question": "फुटेज की मांग करने के लिए सही तरीका क्या है?",
            "answer": "फुटेज की मांग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय या अधिकृत आयोग के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होगी।"
        }
    ],
    "timeline": [
        {
            "date": "20 मार्च 2025",
            "event": "शोभित कश्यप ने आरटीआई आवेदन के माध्यम से पूरी CCTV फुटेज की मांग की।"
        }
    ],
    "key_numbers": [
        {
            "value": "25,000 रुपये",
            "context": "जन सूचना अधिकारी पर जुर्माने की मांग।"
        }
    ],
    "key_quotes": [
        {
            "quote": "यह व्यवस्था संवेदनशीलता और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।",
            "speaker": "कोर्ट"
        }
    ],
    "entities": [
        {
            "name": "इलाहाबाद हाई कोर्ट RTI CCTV फुटेज",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:bcf4528c-44a9-40b5-96c6-9fa0e43e80f4",
            "slug": "ilahabad-hai-kort-rti-cctv-phutej",
            "prominence": 9,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "इलाहाबाद हाई कोर्ट",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:20395f0c-91e4-41fd-b106-98ce1018a69c",
            "slug": "ilahabad-hai-kort",
            "prominence": 8,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "RTI",
            "type": "Organization",
            "id": "kg:b4604bb2-b916-4291-b9e2-e1c656f367fc",
            "slug": "rti",
            "prominence": 7,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "CCTV फुटेज",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:5aa16239-11ce-46e7-9c65-6b6cc5ab0fef",
            "slug": "cctv-phutej",
            "prominence": 6,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "राज्य सूचना आयोग",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:8c6be467-335a-4daa-ac63-2d9792bc7ab2",
            "slug": "rajya-suchna-ayog",
            "prominence": 5,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "शिकायत",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:d7dd444a-4085-4009-a401-a2a0eee8afbd",
            "slug": "shikayat",
            "prominence": 4,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "साक्ष्य",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:6eec3b29-edb3-4072-a915-4b1b7bd05d11",
            "slug": "sakshya",
            "prominence": 3,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "सिविल लाइंस",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:7413734c-ad90-42b6-9bf7-3e308dc94293",
            "slug": "sivil-lains",
            "prominence": 2,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "प्रयागराज",
            "type": "Place",
            "id": "kg:fbaf416f-6b23-44a9-83ed-d5aa5e901721",
            "slug": "prayagraj",
            "prominence": 1,
            "confidence": 0.7
        },
        {
            "name": "कानून / कोर्ट",
            "type": "Topic",
            "id": "kg:241cdf04-eb93-4ad6-a88a-b38959fd2842",
            "slug": "kanun-kort",
            "prominence": 0.5,
            "confidence": 0.7
        }
    ],
    "claims": [],
    "confidence": {
        "entities_total": 10,
        "entities_resolved": 10,
        "entities_with_external_ref": 0,
        "claims_source_verified": 0,
        "ai_generated_fields": [
            "summary",
            "key_takeaways",
            "faq",
            "timeline",
            "key_numbers",
            "key_quotes"
        ],
        "editorially_verified_fields": [],
        "note": "AI-generated fields are produced from the article and not individually human-reviewed; listed claims are editorially source-verified; per-entity confidence reflects knowledge-graph resolution."
    },
    "publisher": "Niharika Times",
    "license": "Public articles may be used by AI answer engines with attribution and a source link. Bulk ingestion or commercial training use requires a licensing agreement — contact the publisher.",
    "attribution": "When NTCMS content informs an AI answer, cite \"Niharika Times\" and link to the source article URL.",
    "ai_usage": "allow"
}